मलंगवा, पुस— ८ । सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका(४ (रोहुवा) मा उखु खेतीमा भीषण आगलागी भई करोडौँ रुपैयाँ बराबरको उखु बाली नष्ट भएको घटनाका सम्बन्धमा मलंगवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामु राज कडरीयाको अध्यक्षतामा मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवामा सम्पन्न बैठकमा गोडैता नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवेन्द्र कुमार यादव, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र कुमार खड्का, जिल्लास्थित चिनी उद्योगका सञ्चालक तथा पीडित किसानहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले आगलागीबाट क्षति भएका उखु जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका चिनी उद्योगहरूले किसानलाई राहत पुग्ने गरी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, सम्भव भएसम्म इन्धन सहयोग गर्ने, किसानहरूको उखुको रकम समयमै भुक्तानी गर्ने तथा सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरीयाले जानकारी दिए ।
छलफलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरे, ईन्दु शंकर चिनी उद्योग हरिवनका उखु प्रबन्धक ठाकुर प्रसाद नेपाल, महालक्ष्मी सुगर्स प्रा.लि. बग्दहका उद्योग महाप्रबन्धक रामआशिष सिंह, सहायक उद्योग प्रबन्धक विश्वामित्र सिंह, गोडैताका विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि तथा आगलागी पीडित किसानहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
यसअघि, घटनापछि एक साताअघि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवसहितको टोलीले आगलागी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको थियो।
अवलोकनका क्रममा मुख्यमन्त्री यादव, स्वास्थ्य मन्त्री जंगीलाल राय र नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका उपसभापति वीरेन्द्र सिंहले पीडित किसानहरूको अवस्था बुझ्दै तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री यादवले जिल्लामा सञ्चालित तीनवटै चिनी मिललाई जलेको उखु बाली अनिवार्य रूपमा खरिद गर्न निर्देशन दिएका छन्। चिनी मिलबाट प्राप्त रकम अपुग भएमा बाँकी रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने आश्वासनसमेत किसानहरूलाई दिइएको थियो।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेश प्रदेशका निर्देशकलाई ९ मिटर अग्ला पोल जडान गर्न तथा इन्सुलेटेड (वायरलेस) तार प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको थियो । स्थानीयवासीका अनुसार कमजोर विद्युत् संरचनाकै कारण आगलागी भएको हो।
अवलोकनका क्रममा प्रदेश सरकारको तर्फबाट पीडित किसानहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो। राहत वितरण, क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन र दीर्घकालीन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मुख्यमन्त्री यादवले स्पष्ट पारेका थिए ।
