काठमाडौँ,चैत-११ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रतिवेदन पेश गरे ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनका अगाडि सबै समान र सबैको समान संरक्षण भन्ने न्यायिक मूल मन्त्र साकार पार्न न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, पहुँचयोग्य र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए । उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास बलियो बनाउन सके न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता सधैं जीवन्त रहने उल्लेख गरे ।
उनले पछिल्लो समय न्यायिक प्रक्रियामा आधुनिक तथा समसामयिक विधि र पद्धतिको अभ्यास सुरु भएको र सूचना प्रविधिको प्रयोगले मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म सहजता तथा पारदर्शिता कायम भएको बताए । यी प्रयास अनुकरणीय रहेको उनको भनाइ थियो ।
<span;>उनले समाजमा बढ्दो अमर्यादा र आरोप–प्रत्यारोपले प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको भए पनि न्यायिक सुशासन कायम गर्न अभयपूर्वक अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विभिन्न प्रतिवेदनमा उठाइएका सुझावलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रतासँगै उत्तरदायित्वसमेत मजबुत बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि न्यायिक कामकारबाहीमा प्रतिकूल असर पर्न नहुने बताए । अदालतमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज तथा पुरातात्विक महत्वका संरचना नष्ट हुँदा न्यायपालिकालाई ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसको शीघ्र परिपूर्ति आवश्यक रहेको बताए ।
