राजिव साह/मलंगवा
मंसिर,—२४ गते । गरिमा विकास बैंक मलंगवा शाखाका ऋणी नथुनी मुखिया बिनले बैंक तथा प्रशासनबाट न्याय नपाएको भन्दै बुधपार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको प्राङ्गणमा आत्मदाह प्रयास गरेका छन् । आफूलाई बैंकले ठगेको, सम्पत्ति लिलामीमा अनियमितता गरेको र प्रशासनले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरेका थिए। समयमै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि ठूलो घटना हुन पाएन ।
चन्द्रनगर गाउँपालिका–६ निवासी मुखियाले “मलाई न्याय देऊ, नत्र आगो लगाउँछु” भन्दै आत्मदाहको कोसिस गर्दा प्रहरीले तत्काल उद्धार गरी नियन्त्रणमा लिएको हो।
बैंकबाट ऋण लिएपछि अत्यधिक ब्याज, धम्कीपूर्ण असुली र सम्पत्ति लिलामीमा अन्यायपूर्ण प्रक्रिया भोग्नुपरेको उनीलगायत अन्य पीडितहरुले बताउदै आएका छन्।
पेट्रोल कसरी प्रहरी परिसरभित्र पुग्यो ?
प्रहरीका अनुसार बुधबार दिउँसो करिब २ः४० बजे १०–१२ जना व्यक्तिसहित प्रहरी कार्यालयको मुख्य गेट हुँदै प्रवेश गरेका मुखियाले कालो प्लास्टिकको झोलामा १ लिटर क्षमताको पानीको बोतलमा पेट्रोल ल्याएका थिए ।
परिसरकै बीच भागमा आइपुग्नेबित्तिकै उनले बोतल खोलेर पेट्रोल शरीर र टाउकामा छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरेका थिए । वरपर रहेका साथीभाई र प्रहरी टोली तत्काल सक्रिय भएपछि उनको प्रयास असफल बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । घटनापछि उनलाई कार्यालयभित्रै राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रजिअ कडरियाको प्रतिक्रिया
घटनाबारे बताउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले आत्मदाह प्रयास गर्ने मुखिया पहिल्यै देखी निगरानीमा रहेको बताए । उनका अनुसार मंगलवार नै मुखियाले बैंक र कार्यालयमा हुलहुज्जत गरेपछि बुधवार पनि उस्तै गतिविधि दोहोरिन सक्ने आशंकामा एसपीलाई विशेष सतर्कतासहित नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको थियो । “उनी नै आत्मदाह प्रयास गर्ने व्यक्ति भएको पछि मात्रै स्पष्ट भयो,” कडरियाले भने।
कडरियाले बैंक विवाद र मिटरव्याज सम्बन्धी मुद्दाका समाधानका लागि सरकारसँगै आयोग गठन भइसकेकाले समस्या कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्बोधन हुने बताए। “भावनात्मक वा अतिवादी कदमबाट समस्या समाधान हुँदैन, कानुनले मार्गनिर्देशन गर्छ,” उनले भने।
मिटरव्याज र बैंक विवाद देशव्यापी मुद्दा
देशभरै सहकारी तथा मिटरव्याजकर्ताद्वारा सास्ती भोग्ने ऋणीहरूको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ । बढ्दै गएको सम्पती लिलामी, अत्यधिक ब्याजदर र असुली प्रक्रियालाई लक्षित गर्दै सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ ।
याे पनि पढ्नुस्
तर पीडित पक्षबाट कानुनी प्रक्रिया ढिलो हुने, बैंक र प्रशासनको प्रभाव बढी हुने, पीडितको आवाज ओझेल पारिने जस्ता घट्ना पनि बाहिर आइरहेका छन्।
