सर्लाही, माघ- १३, झुठा मुद्दा दायर गरेर आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिफाई फसाउने षडयन्त्र गरेको भन्दै ,नेकपा माओवादी केन्द्र सर्लाहीले आज डिभिजन वन कार्यालयमा धर्ना दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट बागमती नगरपालिकाका प्रमुख निर्वाचित भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानलगायतलाई झुठा वन मुद्दा दायर गरेर फसाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रले लालबन्दीस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा धर्ना दिएको हो ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ठूलो सङ्ख्यामा डिभिजन वन कार्यालय घेराउ गर्न माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ता आउदैछन भन्ने सूचना पाएकाे सर्लाही प्रशासनले वन कार्यालय परिसरमा ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ताहरू माेटरसाइकल र्याली र वन कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएर फर्किएका छन् ।
माओवादी केन्द्र सर्लाहीले माघ ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई ज्ञापन–पत्र बुुझाउँदै राजनीतिक प्रतिसोध साधेर अन्यायपूर्ण कुनै पनि कदम नचाल्न चेतावनी दिएको थियो । आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित बागमतीका नगरप्रमुख, उपप्रमुखलगायतमाथि वन मुद्दा दायर गर्न लागिएपछि माओवादी केन्द्र सर्लाहीले चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत माघ १४ गते साँझ मसाल जुलुस, माघ १५ गते बागमतीस्थित पुतलीचोकमा दुुई घण्टा चक्काजाम र माघ १६ गतेदेखि अनिश्चितकालिन चक्काजाम तथा सर्लाही जिल्ला बन्दको कार्यक्रम तय गरिएको पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज अच्यूतम काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जनप्रतिनिधिमाथि वन मुद्दा दायर हुन लागेको विषयमा शुक्रवार मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुुझाउने काम गरिएको थियो ।
माओवादी केन्द्र सर्लाहीले भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउने र जनप्रतिनिधिमाथि झुठा वन मुद्दा लगाउन सरकारले नै षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ।
सङ्घीय तथा प्रदेशको वन मन्त्रालयले बागमतीमा निर्माणाधीन बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) र आसपासको क्षेत्रमा बसेको बस्ती सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने-नपर्ने भनी अनुसन्धान गर्न डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर पोखरी निर्माण भएको स्थल तथा आसपासको वस्ती वन क्षेत्रभित्र पर्ने नपर्ने वा संरचना निर्माणकाक्रममा स्वीकृत लिए-नलिएको अनुसन्धान सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख सन्तोष झाले बताए ।
झाले मन्त्रालयबाट अनुसन्धान गर्नु भनी निर्देशन आएको क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको टोलीले आवश्यक अनुसन्धान तथा सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेर सरकारी वकीलको कार्यालयलाई फाइल बुझाउने जानकारी दिए ।
