काठमाडौं, भदौ -२, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता र राष्ट्रिय कानून निर्माण आवश्यक रहेको बताएकी छन्। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूका सांसदहरूको सम्मेलनमा बोल्दै उनले जलवायु संकट अब केवल पर्यावरणको होइन, मानव सभ्यताको अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौती भएको स्पष्ट पारिन्।
डा. देउवाले जलवायु परिवर्तन सीमाविहीन समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि सबै देशको साझा प्रतिबद्धता र सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार यो संकट न भूगोल चिन्छ, न राजनीतिक सीमा—बरु सबै राष्ट्र र समुदायलाई समान रूपले असर गर्ने खालको हो।
उनले सांसदहरूलाई नीति निर्माणको अग्रपङ्क्तिमा उभिन आह्वान गर्दै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र स्वच्छ हावाको अभावजस्ता विषयलाई केवल सरकारी निकायको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नभई संसदको पनि प्रमुख प्राथमिकता बनाउनु पर्ने धारणा राखिन्।
ूजलवायु परिवर्तन अब भविष्यको अनुमान मात्र होइन, हामीले दैनिक भोगिरहेको यथार्थ हो,ू उनले भनिन्, ूयसलाई राष्ट्रिय एजेण्डाको रूपमा स्थापित गर्दै कानूनी ढाँचामा ढाल्नुपर्छ।ूउनले जलवायु संकट सामना गर्न स्रोत–साधनको परिचालन, कडाइका साथ नीति कार्यान्वयन र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काममा सांसदहरूको सशक्त भुमिका हुनुपर्नेमा जाेड थियाे ।
