काठमाडौँ,साउन – ३, पूर्वमन्त्री मोहम्मत आफताब आलमसम्बन्धी बहुचर्चित रौतहट इँटाभट्टा हत्याकाण्ड फेरि न्यायिक केन्द्रमा पुगेको छ। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासबाट सफाइ पाएपछि आलोचनाको घेरामा आएको उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको चरणमा पुगेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हिजो सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गराएको हो। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार उक्त निवेदन भोलि विधिवत् रूपमा दर्ता हुने तयारी छ। यसमार्फत न्यायिक प्रणालीप्रति सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास भएको कानुनी विश्लेषकहरू बताउँछन्।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि रौतहटमा भएको बम विस्फोटपछि घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरिएको अभियोगमा आलमसहितका चारजनामाथि मुद्दा चलेको थियो। जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालतले प्रमाण अपर्याप्त भन्दै सफाइ दिएको थियो।
तर यो निर्णयले न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गराएको छ। न्याय परिषदले फैसला सुनाउने दुईजना न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।
यस प्रकरणले न्यायपालिकामा गहिरो आन्तरिक सुधार आवश्यक छ भन्ने संकेत गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
घटना क्रमले सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन प्रक्रिया मात्र नभई , सम्पूर्ण न्याय प्रणालीकाे विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ।
