काठमाडौं, साउन २ — पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रियताले नेकपा एमालेभित्र गहिरो ध्रुवीकरणको संकेत देखिएको छ। भण्डारीले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेपछि पार्टीभित्र नेतृत्वको शक्ति सन्तुलन अस्थिर बनेको छ।
यसैबीच, पार्टीको सचिवालय बैठकले भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई मात्रै सहभागी गराउने निर्णय गरेपछि भण्डारीको सहभागिता रोक्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णय पार्टीभित्रको आन्तरिक रणनीतिको अंश हो, जसले भण्डारीको सम्भावित अध्यक्षीय दावीलाई प्रभावहीन बनाउन सक्नेछ।
१० घण्टा लामो सचिवालय बैठकमा विधान संशोधनका विषयमा व्यापक छलफल भएको छ। संशोधन प्रस्ताव अनुसार, ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने तयारी गरिएको छ। यसले पार्टी नेतृत्वमा खुलापन ल्याउने तर्क दिइए पनि, भण्डारीको पुनरागमनसँगै यो संशोधनले थप राजनीतिक अर्थ बोकेको देखिन्छ।
यसैगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने, पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ बनाउने, जस्ता प्रस्तावहरूले नेतृत्व सन्तुलन पुनः संरचित गर्न खोजिएको अनुमान लगाइएको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा पेस गरिएको संशोधन प्रारम्भिकरूपमा ११ पदाधिकारीको प्रस्ताव भए पनि छलफलपछि १५ मा सहमति जुटेको हो।
आज दिउँसो १ बजेका लागि पोलिटब्युरो बैठक बोलाइएको छ, जसमा संशोधन प्रस्तावमाथि थप छलफल हुनेछ। यो बैठक सचिवालयको गहिरो बहसपछि एक दिनमै बस्न लागेको हो।
स्रोतहरूका अनुसार, सचिवालय बैठकमा भण्डारीको पुनरागमनबारे पनि गम्भीर छलफल भएको थियो। यस क्रममा अध्यक्ष ओली र केही नेताहरूबीच मतभेद देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा भण्डारीको पुनरागमनले एमाले नेतृत्वको भविष्यमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले अध्यक्ष ओलीले रणनीतिक रूपमा उनको प्रवेशमा अवरोध खडा गरिरहेका छन् भन्ने बुझाइ छ।
