जनकपुरधाम, असार- १, मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतवार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुनिलकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेटमध्ये १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख चालू खर्चका लागि र ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। यसअनुसार, कुल बजेटको ३५.८९ प्रतिशत चालू र ६४.११ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
राजस्व स्रोत
मन्त्री यादवका अनुसार आगामी वर्षको खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले विभिन्न स्रोतहरूबाट राजस्व संकलन गर्ने योजना बनाएको छ:
आन्तरिक राजस्व : ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदान : ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख ।
सशर्त अनुदान : ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख
विशेष अनुदान : ३९ करोड ४५ लाख
समपूरक अनुदान : ३५ करोड ८२ लाख
संघीय राजस्व बाँडफाँड : १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख
अघिल्लो वर्षको बचत : १० अर्ब ३८ करोड २ लाख
उक्त स्रोतबाट जम्मा ४४ अर्ब ५८ करोड जुटे पनि २ अर्ब घाटा रहने भएकाले आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने मन्त्री यादवले बताए।
मुख्य मन्त्रालयहरूमा बजेट विनियोजन
सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ। अन्य प्रमुख मन्त्रालयहरूसहितको बजेट विवरण यसप्रकार छ:
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय : १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय : ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय : ३ अर्ब ५७ करोड ६६ हजार (चालु वर्षमा ३ अर्ब ४३ करोड)
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : २ अर्ब ८३ करोड ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय : २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय : १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ।
गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय : ६४ करोड ८९ लाख
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय : ५७ करोड १४ लाख (चालु वर्षमा ८३ करोड ४१ लाख)
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको छ भने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको बजेट केही बढाइएको छ।
कृषिमा जोड
“कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार” अभियानलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण तथा विषादी न्युनिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषकहरूलाई तालिम दिन ‘कृषक पाठशाला’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहलाई अनुदान
स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १ अर्ब १० करोड र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सहिद परिवार लक्षित विशेष अनुदानतर्फ ३८ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ।
