जनकपुरधाम, माघ –११, मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिएको छ।
भाषासम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि प्रदेश सरकारले आजै प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । विधेयक फिर्ता प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पास भएको हो ।
शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले गएको बुधवारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
हिजोको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने धेरैजसो सांसदले भाषासम्बन्धी विधेयकमा थुप्रै भाषा छुटेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
विधेयकमा थारु र मगहीलगायतका भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक र बाहिर पनि विरोध भएको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजी राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
