सर्लाही,फगुन—६, भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि जग्गा वितरणमा सहजीकरण गरिदिन माग गर्दै लालबन्दी नगरपालिका का मेयर वासुदेव अधिकारीले आज (आईतवार) जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
वन ऐन र भूमि ऐन बाझिँदा जग्गा नापचाँजको सबै काम सकेर लालपूर्जा वितरण गर्न लाग्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै लालबन्दीका नगर प्रमुख बासुदेव अधिकारीसहितको टोलीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ऐन बाझिँदा लालबन्दी नगरपालिका वडा नं.–९ मा स्थानीय तह र नापी टोलीले पठाइएको कागजात राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति सर्लाहीबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार गरि वितरण गर्न खोज्दा मधेस प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले मिति २०८० बैशाख ७ गतेको पत्र र मिति २०७९ साल चैत्र २९ गतेको टिप्पणी आदेश निर्णयबाट रोक्का गरेको थियो ।
रोक्का फुकुवा गर्नु पर्ने ,अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने र विगतका आयोग,समिति र कार्यदलका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ परिच्छेद २ मा बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने गराउने सम्बन्धि (३,४,५,६,७)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि लालबन्दी नगरपालिकाको वडा न–६,८,९ र १० को अधुरा अपुराको कार्य अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै लालबन्दी नगरपालिका का मेयर वासुदेव अधिकारीले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । ज्ञापन पत्र बुझाउन उपमेयर कल्पना माया पाख्रिन , वडाध्यक्षहरु र लालबन्दी भूमि इकाई सेवा केन्द्रका प्रमुख चेतबहादुर मगरसहितको टोली सदरमुकाम मलंगवा पुगेको थियो ।
ज्ञापन पत्र मार्फत विगतमा भएका त्रुटि र कमि कमजोरीका कारण जनमानसमा पर्न गएको आसंका अन्त्य गर्न र करोडौं खर्च गरेर नगरपालिकाले सम्झौता बमोजिम तयार गरेका श्रेस्ता अनुसारका जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा)वितरण गर्ने व्यवस्था शिघ्र मिलाउन यथोचित निर्देशन सरोकारवाला मन्त्रालय तथा आयोगलाई दिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको छ ।
