सर्लाही,पुस—९ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भूमि समस्या समाधान आयोग पुनः सक्रिय बनेको छ । आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले आयोगको पक्षमा फैसला गरेपछि कामकारबाही प्रचलित कानुनअनुसार सुचारु गर्न बाटो खुलेको हो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग ताहाचल, काठमाडौंले पुस ९ गते सबै जिल्ला समितिलाई पत्राचार गर्दै भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ तथा प्रचलित नियमअनुसार कामकारबाही अघि बढाउन निर्णय भएको जानकारी गराएको छ । आयोगको बुधवार बसेकोे बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
आयोगका अनुसार असोज २४ गते नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्बाट आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाइएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध परमादेशको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट प्राप्त जानकारीअनुसार गत मंसिर १५ मा उक्त रिटमा रिट जारी हुने फैसला भएको छ, यद्यपि फैसला आदेशको पूर्णपाठ भने हालसम्म तयार भइसकेको छैन ।
यस निर्णयसँगै आयोगले देशभर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या स्थायी समाधान गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण र जग्गा वितरणको प्रक्रिया पुनः निरन्तरता पाउने भएको छ । यसबाट सर्लाही जिल्लाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले समेत प्रत्यक्ष राहत पाउने भएका छन् ।
सर्लाही जिल्लामा मात्रै ६ हजार ४५९ भूमिहीन दलित, ८ हजार ७५२ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग सर्लाहीका अध्यक्ष मदन विश्वकर्माका अनुसार स्थानीय तथा जिल्ला समितिहरूले तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण र निस्सा वितरणमा ठूलो श्रम र स्रोत खर्च गरिसकेका छन् ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले संविधानले सुनिश्चित गरेको भूमि अधिकार कार्यान्वयन गर्न आयोगले थालेको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन दिनुपर्ने बताए । “अब भूमिहीनका हकमा गरिएको तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण र जग्गा नापजाँचसम्बन्धी कामलाई पुनः निरन्तरता दिइनेछ,” उनले भने ।उनका अनुसार नम्बरी जग्गाको अभावमा धेरै नागरिक बैंक ऋण र सरकारी सुविधाबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।
सर्लाहीसहित देशभर राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले विगत दुई दशकदेखि भूमिहीनको भूमि अधिकार सुनिश्चितताका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ । मञ्चले भूमिहीनको अधिकार खोस्ने कुनै पनि निर्णयको विरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आयोग पुनःस्थापनाको पक्षमासमेत आन्दोलन गरेको थियो ।
