मलंगवा, कात्तिक २३ गते । सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकामा आन्तरिक विवाद तीव्र बनेसँगै उप–प्रमुख शकुन्तला देवी साह र वडाध्यक्षहरूको नेतृत्वमा आइतवारदेखि अनिश्चितकालीन तालाबन्दी सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाको स्वास्थ्य र राजस्व शाखा बाहेक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुखको कार्यकक्षसहित सबै शाखामा तालाबन्दी गरिएको हो ।
आन्दोलनरत जनप्रतिनिधिहरूले १० बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकालाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तुरुन्त वितरण गर्नुपर्ने, शिक्षक र कर्मचारीको तलब तत्काल दिनुपर्ने, नगरभित्र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्नुपर्ने, प्राविधिकबीचको विवाद समाधान गर्नुपर्ने र नगरपालिकाभित्र सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यसअघि बुधवारदेखिनै वडाध्यक्षहरू नगर प्रमुख नागेन्द्रप्रसाद यादवविरुद्ध आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूले नगर प्रमुखले केही व्यक्तिहरूको इसारामा नगर सञ्चालन गर्दै कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा वडाध्यक्षहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । नगर प्रमुख यादव कार्यालयमा उपस्थित नभएपछि वडाध्यक्षहरूले तयार पारेको ज्ञापनपत्र उप–प्रमुख साहलाई बुझाएका थिए । उप–प्रमुख साहले पनि आन्दोलनको समर्थन गर्दै आफू वडाध्यक्षहरूको पक्षमा उभिने घोषणा गरेपछि नगरपालिकाको नेतृत्व नै दुई धारमा विभाजित बनेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सर्लाहीले मलंगवा नगरपालिकाको खाता रोक्का गरेपछि तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण ठप्प बनेको छ। मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ सुवेदीको हस्ताक्षरलाई आधिकारिक नमानिएको उल्लेख भएपछि नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित भएको छ। यसका कारण शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीहरूले लामो समयदेखि तलब तथा भत्ता नपाएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
बुधवानै शिक्षकहरूले पनि तलब नपाएपछि मलंगवास्थित कृष्णादेवी जनता माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले बुधवार नगरपालिका कार्यालय घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। विद्यार्थीहरूले “हामीले पढ्न पाउनुपर्छ, शिक्षकले तलब पाउनुपर्छ” भन्ने नारासहित तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए।
वडाध्यक्षहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यालयको समस्या समाधान गरी पठन–पाठन सहज बनाउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउने, वडास्तरमा बजेट बाँडफाँड गरी बत्ती, नाला र घाट व्यवस्थापन गर्ने, नगरपालिका गाडी तथा डोजरको व्यक्तिगत प्रयोग रोक्ने, कार्यपालिकाको बैठक महिनामा कम्तीमा दुईपटक बस्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने लगायतका मागहरू समावेश छन्।
ती माग तीन दिनभित्र सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई अझ चर्काउने उनीहरुको चेतावनी थियो । मागको सम्बोधन नभएपछि उनीहरुले पुनः आन्दोलन थालेका हुन । आन्तरिक विवाद र खाता रोक्काका कारण अहिले नगरपालिकाको सम्पूर्ण प्रशासनिक काम ठप्पजस्तै बनेको छ। उप–प्रमुख र वडाध्यक्षहरू एकातर्फ र नगर प्रमुख अर्कातर्फ विभाजित हुँदा स्थानीय नागरिक, शिक्षक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरू समस्यामा परेका छन्। आन्दोलन लम्बिने संकेत देखिएसँगै समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन दबाबमा परेको छ ।
