सर्लाही, कात्तिक १९ गते । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका पाँच बुँदे मागसहित राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल सर्लाहीको अगुवाइमा बुधवार सदरमुकाम मलंगवास्थित नापी कार्यालयमा धर्ना दिइएको छ । जिल्लाभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, जोताहा, मोही, पूर्वकमैया, हलिया, हरवा, चरवा र साना किसानहरूले मलंगवा बजारमा ¥याली निकाल्दै नापी कार्यालय पुगेर धर्नामा बसेका थिए ।
आन्दोलनका सहभागिहरूले “भूमिहीनको हक सुनिश्चित गर”, “भूमि अधिकार हाम्रो अधिकार हो” जस्ता नारासहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । धर्ना कार्यक्रमको नेतृत्व राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च सर्लाहीकी अध्यक्ष भवानी घिमिरेले गरेकी थिइन् । उनले भूमिहीन नागरिकको अधिकार राज्यले बेवास्ता गर्न नपाउने बताउँदै भूमि समस्या समाधान आयोगको खारेजीले हजारौं परिवारलाई पुनः अन्योलमा पारेको आरोप लगाइन् ।
मञ्चका अनुसार हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि जिल्लाभरका भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारहरू पुनः अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिएका छन्। आयोगले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले देशभर तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण र जग्गा वितरणको तयारी गर्दै आएको थियो ।
सर्लाही जिल्लामा मात्रै ६ हजार ४५९ भूमिहीन दलित र ८ हजार ७५२ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगमा जग्गाका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका स्थानीय र जिल्ला समितिहरूले तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण र निस्सा वितरणका काममा ठूलो श्रम र स्रोत खर्च गरेको मञ्चको भनाइ छ । आयोग खारेजीसँगै ती सबै प्रक्रिया रोकिँदा भूमिहीनहरूको श्रम, समय र आशा व्यर्थ हुने स्थिति आएको भन्दै मञ्चले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
धर्नामा सहभागीहरूले पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन्। पहिलो, खारेज गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई तत्काल पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने। दोस्रो, आयोग जिल्ला समितिले गरेको कामको प्रगति र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने। तेस्रो, आयोगले लामो समयसम्म पनि सर्लाहीका एक परिवारलाई समेत जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्न नसक्नुको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने। चौथो, आयोगले किन र कसरी काम गर्न नसकेको हो भन्नेबारे सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरी आलोचनात्मक समीक्षा गर्नुपर्ने। पाँचौं, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका संकलित तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न र प्रमाणिकरण कार्य निरन्तर राख्नुका साथै नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरू सरल, सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्ने छ ।
मञ्चले नापी कार्यालय मलंगवाका प्रमुख सञ्जय मानन्धरलाई पाँच बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मञ्चकी अध्यक्ष घिमिरेले भनिन्, “संविधानले सुनिश्चित गरेको भूमि अधिकार कार्यान्वयन हुन नसक्दा भूमिहीन नागरिक दशकौँदेखि अन्यायमा परेका छन्। सरकारले आयोग खारेज गरेर हाम्रो अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको छ, हामी यो स्वीकार्दैनौं।”
मञ्चका अन्य नेताहरूले भूमिहीनका हकमा गरिएको तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण र जग्गा नापजाँचसम्बन्धी कामलाई पुनः निरन्तरता दिन माग गरे। उनीहरूले हालसम्म भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न नसक्नुमा प्रशासनिक लापरवाही र राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण रहेको आरोप लगाए ।
धर्नामा सहभागी भूमिहीनहरूले पनि आफ्नो आक्रोश प्रकट गर्दै सरकारले तत्काल ठोस कदम नचाले सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले जग्गा बिना न नागरिकता मिल्ने अवस्था रहेको र न त बैंकबाट ऋण वा सरकारी सुविधा पाउने अवसर रहेको भन्दै राज्यले आफ्नो जीवनयापन नै संकटमा पारेको गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले भूमि अधिकार सुनिश्चितताका लागि अघिल्ला दुई दशकदेखि निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ । मञ्चले भूमिहीनको अधिकार खोस्ने कुनै पनि निर्णय भएमा त्यसको विरोध गरिने र आवश्यक परे सशक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिएको छ ।
