मलंगवा, असोज—२९ गते । सरकारद्वारा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएपछि देशभर त्यसको विरोध भइरहेका बेला अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन, सर्लाहीले आयोगको पुन ःस्थापनाको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बुधवार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको हक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी आयोग खारेज गरिएको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा सरकारले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका अध्यक्ष खेम बहादुर भाण्डारी र अखिल नेपाल किसान महासंघकी कार्यबाहक अध्यक्ष रन्जु कुमारी बलले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई “पूर्वाग्रही र गैरजिम्मेवार“ भन्दै तुरुन्त पुनः स्थापना गर्न माग गरिएको छ । अन्यथा आन्दोलनका थप कार्यक्रम अघि सार्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न विगतमा गठन गरिएका आयोगहरू प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन् । तर विगत दस महिनायता क्रियाशील भूमि समस्या समाधान आयोगले तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाएको थियो । यसले श्रमिक वर्गमा आशा जगाएको थियो।“ यसबाहेक, आयोगले करिब २३ लाखभन्दा बढी पीडित जनताको विवरण संकलन गरिसकेको, तथा जग्गा वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष र तीव्र बनाउन संरचनागत तयारी गरिरहेको बेला आयोग विघटन गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भूमि, आवास र पहिचानलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट समस्यालाई हेर्नुपर्ने माग गरिएको छ । संगठनहरूले बल प्रयोग गरी उठाइएका सुकुम्बासीहरूलाई पुनःस्थापना गर्न, स्थानीय समुदायको सहभागितामा जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन तथा आयोग पुन ः स्थापना गरेर त्यसलाई पूर्ण क्रियाशील बनाउन आग्रह गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा मागहरू बेवास्ता गरिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन नेकपा एमालेका जिल्ला स्थित विभिन्न तह र तप्काका नेताहरु मलंगवा पुगेका थिए।
