काठमाडौं, भदौ —२६ गते । नेपालको राजनीतिक मैदानमा फेरि एकपटक संवैधानिक अन्योल र सत्ता समीकरणको द्वन्द्व बढेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको प्रयास संसद् विघटनको संवैधानिक प्रश्नमा अड्किएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सत्ता रिक्तता रोक्ने प्रयासमा लागिरहे पनि गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावले संविधानको मर्ममाथि गम्भीर बहस उत्पन्न गराएको छ।
संविधानले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ भनेको स्पष्ट छ। तर हाल आन्दोलनरत जेन–जी समूहले कार्कीको नाम अघि सार्दै सेना मार्फत दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप सार्वजनिक रुपमा उठ्न थालेको छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेललाई नियमित ब्रीफिङ दिइरहेको अवस्थामा सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
यसैबीच विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र सेनाबीच भएका भेटघाटले नागरिक तहमा आसंका बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा “राष्ट्रपति कहाँ छन् रु” भन्ने नारासहित अभियान नै सुरु भएको छ।
संविधानविद्हरूबीचको राय पनि विभाजित देखिन्छ। केहीले संविधानको धारा ६१९४० प्रयोग गरेर अन्तरिम सरकारको मार्ग निकाल्न सकिने सुझाएका छन् भने अरूले संविधान बाहिरको समाधानले लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले संसद् कायम रहँदा गैरसांसद प्रधानमन्त्री बन्न नसकिने अडान लिएपछि राष्ट्रपति दबावमा छन्। संसद् विघटन नगरी कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया संविधानविपरीत हुने भन्दै राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म निर्णय लिएका छैनन्।
राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म जनतालाई सम्बोधन नगरेको भन्ने आलोचनापछि बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन्। तर जनस्तरमा त्यो आश्वासन पर्याप्त मानिएको छैन।
नेपालको राजनीति फेरि एकपटक संवैधानिक अस्पष्टता, सैन्य संलग्नताको आशंका र जनताको अविश्वासबीच प्रवेश गरेको छ । सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय अब केवल एक व्यक्तिको नियुक्तिको विषय होइन यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधार र संविधानको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।
