आदित्य महताे / सर्लाही
भदौ -२० गते । राष्ट्रको प्रगति शान्ति र सुरक्षाका लागि सरकारले बनाएका नियम र कानुनहरूलाई प्रत्येक नागरिकले पालना गर्नु नागरिक धर्म हो। कुनै पनि देश नियम र कानुन बिना सञ्चालन हुन सक्दैन, त्यसैले कानुनको सम्मान गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। तर, त्यसैको नाममा सरकार वा कुनै पनि निकायले नागरिकको मौलिक अधिकार, विशेष गरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्ने हकमा हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन।
आजको युगमा सामाजिक सञ्जालहरू (जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटोक आदि) केवल मनोरञ्जनका साधन मात्र होइनन्, जीविकोपार्जनका मुख्य माध्यम समेत बनेका छन्। हजारौं युवाहरू युट्युब वा टिकटोकमार्फत आफ्नो प्रतिभा देखाएर आम्दानी गर्दैछन्। कतिपय परिवारको गुजारा नै यी प्लेटफर्ममार्फत चलिरहेको छ। यदि सरकारले राजनीतिक स्वार्थ वा अन्य कारण देखाएर यस्ता प्लेटफर्महरूमा रोक लगायो भने त्यसले सीधै हजारौं नागरिकलाई बेरोजगार बनाउनेछ, जसको असर हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत पर्नेछ।
सामाजिक सञ्जालहरू आज केवल व्यापारिक उद्देश्यका लागि मात्र नभई पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन पनि महत्वपूर्ण साधन बनेका छन्। नेपालका हजारौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा छन्, उनीहरूले आफ्ना आमाबाबु, श्रीमान्–श्रीमती वा सन्तानसँग सामाजिक सञ्जालमार्फतै सम्पर्क राख्छन्। यदि यी सञ्चारका माध्यमहरू बन्द गरिन्छ भने उनीहरू आफ्नो परिवारसँग भावनात्मक रूपमा टाढा पर्न बाध्य हुनेछन्। यसले सामाजिक संकट सिर्जना गर्न सक्छ।
हामी अहिले १९९० को दशकमा छैनौं। त्यो समय सूचना प्रवाह सीमित थियो, सञ्चारका साधन कम थिए। तर अहिले विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई–व्यापार, डिजिटल बैङ्किङ, अनलाइन शिक्षा, टेलिहेल्थ जस्ता नयाँ प्रणालीहरू सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमै आधारित छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई फेरि १९९० को अवस्थामा फर्काउने प्रयास गर्नु राष्ट्रको प्रगति अवरुद्ध गर्नु सरह हुनेछ।
हामी सबैलाई थाहा छ, संविधानले दिएको अधिकारमध्ये “अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” मौलिक हक हो। यसलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा खोस्न मिल्दैन। यदि कसैले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर घृणा फैलाउने, हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साउने वा आपराधिक कार्य गर्ने काम गर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी विकल्पहरू छन्। तर केही व्यक्तिको गलत प्रयोगका कारण सम्पूर्ण प्लेटफर्म नै बन्द गर्नु समाधान होइन। यसका विकल्पहरू हुन सक्छन्—जस्तै कडा नियमन, सचेतना कार्यक्रम, दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी सजाय, वा प्राविधिक नियन्त्रण प्रणाली।
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय हित हाम्रो लागि पहिलो पंक्तिमा आउँछ। हामी सबैले हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र संविधानको सम्मान गर्नुपर्छ। तर संविधानकै नाममा सरकार वा राजनीतिक दलहरूले नागरिक अधिकार खोस्ने प्रयास गर्नु भने संविधानको आत्मासँगै खिल्ली उडाउने जस्तै हुनेछ। राजनीति गर्ने स्वार्थमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु नागरिकलाई अभिव्यक्ति बिहीन बनाउने काम हो।
सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर बन्द गर्न सकिँदैन। बन्द गर्नु भनेको नागरिकलाई अँध्यारोमा धकेल्नु हो। जब संसार डिजिटल प्रविधितर्फ अग्रसर हुँदैछ, नेपाललाई त्यसबाट टाढा राख्ने कुनै औचित्य छैन। बरु, सरकारले यी प्रविधिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, युवालाई सीपमूलक तालिम दिने, डिजिटल साक्षरता बढाउने, र अनलाइन व्यवसायलाई कर प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउने जस्ता कदम चाल्नु पर्छ। यसरी मात्र सामाजिक सञ्जाल देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने माध्यम बन्न सक्छ।
त्यसैले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिन जरुरी छ—”नियम र कानुन पालना हामी सबैको कर्तव्य हो, तर त्यसको नाममा नागरिकको मौलिक हक खोस्ने कदम कहिल्यै सह्य हुँदैन।” नेपाललाई हामीले १९९० काे दशकमा फर्काउनु हुँदैन, बरु २०५० र त्यसपछिको दशकको लागि तयार पार्नु पर्छ। हाम्रो मुलुकलाई नयाँ पुस्तासँगै डिजिटल युगतर्फ अघि बढाउन दिनुपर्छ, नकि राजनीतिक स्वार्थमा पछाडि तान्न।
देश र संविधान पहिलो हो, तर त्यसकै नाममा राजनीति गरेर नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउनु हुँदैन। सरकारलाई आवश्यक छ,नागरिकको आवाज सुन्ने, उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्ने, र नेपालको डिजिटल भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने।
