लबहरी ढुङ्गेल (अध्यक्ष, ने.बि.संघ सर्लाही काठमाण्डौ सम्पर्क समिती)….✍️
भोलिको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्दा उच्चारण गर्न सजिलो शव्दहरु मध्यको एक शव्द हो विकास हुनुपर्छ। राजनितिक प्रशासनिक आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सवैभन्दा वढि प्रयोग हुने शव्द नै विकास हो । चियापसल, संचार माध्यम, नेताको भाषण, वौद्धिक वहस,जहातही टिका टिप्पणी आलोचना र छलफलको विषयमा उच्चारण हुने शव्द नै विकास हो । विकास शव्द मात्र नभएर यो एउटा महत्वपूर्ण अवधारण नै वन्न पुगेको छ। त्यसैले छोटकरीमा विकासको अवधारणाका वारेमा चर्चा गरौं।
विकास शव्द जती सरल छ त्यती नै यसलाई प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको छ । वहुआयामिक र वहुपक्षसगँ सम्वन्धीत विकास को अवधारणमा समयको विकास क्रम सगै परिमार्जन हुदै आइरहेको पाइन्छ । विकासको परम्परागत अवधारणमा परिवर्तन भई हाल विकास गर्ने काम एक देशको एकल प्रयासले मात्र सम्भव देखिदैन त्यसकारण विश्वव्यापी रुपमा नै विभिन्न संघ संगठनहरु स्थापना सगै लक्ष्य तथा उद्धेश्यहरु पहिचान गरि साझा एजेण्डा र सहकार्यको विकास भएको पाइन्छ । जसमा सहश्राव्दी विकास लक्ष्य,गरिवि निवारण,लैङ्गिक शसक्तिकरण, समावेशिकरण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण जस्ता विषय वस्तुलाई केन्द्र विन्दुमा राखी विश्व तथा क्षेत्रिय स्तरवाट विकासको नयाँ नयाँ अवधारणको खोजी हुन पुगेको छ । कुनै एक देशको गरिवी,वायु प्रदुषण,वा मानविय संकट त्यस देशको मात्र सरोकार र भुगोल भित्रको समस्या नभई विश्वव्यापी रुपमा छलफल तथा साझा प्रयासमा रुपान्तरण भएको पाइन्छ ।
विभिन्न गम्भीरतम् विश्वस्तरीय र स्थानीय चुनौतीहरुका बीचबाट गुज्रिरहेको कमजोर र अविकसित हाम्रो देशलाई सुन्दर भविष्यको दिशामा कसरी डोराउन सकिन्छ आजको यो सर्बाधिक महत्वको अत्यन्तै ठूलो र गम्भीर यक्ष प्रश्न हो । हामीले आफ्नै र विश्वको इतिहासका असल परम्पराबाट प्रेरणा र आवश्यक शिक्षा लिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
हुन त इतिहासलाई अनेक दृष्टिकोणबाट हेर्न र केलाउन सकिन्छ। साँच्चै नै यदि आजको अमानवीय र असमानताले आक्रान्त विश्वलाई बदलेर यसलाई सुन्दर विश्व बनाउने हिसावले हेर्ने र यसको सरोकारको दृष्टिले केलाउने हो भने केही प्रश्नहरु र केही समस्याहरु अत्याधिक अग्रभागमा खडा हुने छन् र तिनको समाधान सर्बाधिक प्राथमिकताको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले हामीले हाम्रो देशको र विश्वको पनि इतिहासलाई हेर्नु पर्दछ कि इतिहासको कुन चरणमा, कुन समयमा र कुन वस्तुस्थितिमा जनताका बीचको आपसी भाइचारा, परस्पर सुलह–सम्झौता कुन कारणले भएको थियो र त्यो कुन परिवेशमा बढी सबल बनेको थियो । जनताले कुन चरणमा र समय विशेषमा समृद्धिलाई मात्र होइन, सन्तुष्टि र एकतालाई बढी नै महत्व दिएका थिए । अनि कुन समय विशेषमा मानवीय जीवन–मूल्य र सामाजिक मूल्यहरुलाई बढी महत्व दिएका थिए । अनि कुन बेला श्रमको आदर्श र महत्वबाट बढी प्रेरित भएर जनता अग्रसर भएका थिए । यसरी नै कुन समयमा जनता बोट बिरुवा, जीबजन्तु आदिको अर्थात् प्रकृतिको रक्षा गर्न अझ बढी संबेदनशील र प्रेरित भएका थिए र अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण अनि कुन समय र वस्तुगत परिस्थिति बिशेषमा आफ्नो भाबी पिँढीको सुखद भविष्यका लागि उनीहरु सर्बाधिक अग्रसर भएर सही बाटो लाग्ने कोसिसमा थिए ? यी र यस्ता अरु प्रश्नहरुको सही उत्तर खोज्न आरम्भ गरेर मात्र हामीले हिँडेको सही बाटो पहिल्याउन सक्दछौँ र आज र भोलिका लागि पनि अबलम्बन गर्नपर्ने सही बाटो अबलम्बन गर्न सक्दछौं ।
सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यलाई पूर्णत सम्बोधन गर्ने संविधान अत्यावश्यक हुन्छ । संविधान प्रति आमनेपालीको सर्वस्वीकार्यता र अपनत्व जरुरी छ । निर्मित संविधानलाई नै संशोधनमार्फत नरम र कार्यान्वयनमा बलियो बनाउन सकिन्छ यो नै पछिल्ला अनि नयाँ पुस्ताको माग हो । संविधान बलियो र व्यापकता बनाउनु नै कार्यान्वयन उन्मुख हुनु हो । विश्वकै इतिहासलाई हेर्दा नेपालको यो संविधान व्यवस्थित, विकसित र अग्रगामी छ । संविधानले नै नागरिकको हकहितदेखि राज्य शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको परिकल्पना गरेको छ । यसको सुनिश्चितताका लागि राज्यका निकायहरूबीचको सामूहिक नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ ।
नयाँ पुस्ताको चाहना संविधान र नयाँ व्यवस्थाकलाई समुन्नत व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । सचेत नयाँ पुस्ता लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति पक्कै विश्वस्त रहन्छन् । तर, संविधान जारी भएको नौ वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । कानुनी शासन र सुशासनमा प्रतिबद्धता नेतृत्वमा हुनुपर्ने अपरिहार्य गुण हो । कानुनी छिद्रबाट स्वार्थप्रेरित शासन गर्न चाहने होइन कि कानुनको यथार्थ अभ्यास र सुशासनमा जिम्मेवार नेताको खाँचो छ । राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वहरूले आफूखुशी निर्णय गर्दा बेथितिले चरम सीमा नाघिरहेको छ । खस्किँदै गएको सुशासन र मौलाउँदै गएको कुशासन सुधार गरी कानुनी शासन र सुशासनको जग बसाल्ने दृढ नेतृत्व नवपुस्ताको रोजाइमा छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा नेपालका समुन्नतिका आधार हुन् । विगतमा यस्ता पूर्वाधारको समष्टिगत रूपमा विकासको योजनाहरू तर्जुमा भए पनि खासै उपलब्धिमूलक देखिएनन् । सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशमा युवा रोजगारीको नेतृत्व अपरिहार्य छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा सहितका जनगुनासा आउन थालेका छन् । संघीयताको आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र सबलीकरणमा भन्दा दोहन र दुरुपयोगमा प्रादेशिक संरचना व्यस्त देखिन्छ । संघीयताको मर्म र जनभावनानुरूप सुशासनको प्रत्याभूत हुनुपर्ने तर नेतृत्व अनियमितताको हिमायती बनिरहृयो । यस्तो बेथितिलाई चिर्न र संघीयतालाई सबल बनाउन एउटा निडर नेतृत्व नवपुस्तामा जान आवश्यक छ र जान्छ पनि ।
मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ गति, ऊर्जा र आशा जगाउन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गनुपर्ने आवश्यक्ता भैसकेको छ । राजनीतिमा नयाँ र युवा पुस्ताको भूमिका तथा सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपमै नयाँपन र दृष्टिकोण दिनसक्ने नेतृत्व मुलुकले खोजिसकेको छ । दिगो विकासको सूचकांक, सुशासनको मापन र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि पनि राजनीतिक अस्थिरताले नै तगारो लगाएको छ । यस्तो तगारोले सहजता दिन सकेन भने व्यवस्थाको परिवर्तन, नागरिकका अधिकारको स्थापना, राजनीतिक अधिकारः प्रतिनिधित्व, सहभागिता र समावेशीका लागि पुनः संघर्ष हुन्छ । अब समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण मुख्य विषय हुन् । माटो सुहाउँदो मौलिक र दिगो विकासको नेतृत्वकर्ता नवपुस्ताको हातमा पुग्नेछ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा नेपालका समुन्नतिका आधार हुन् । विगतमा यस्ता पूर्वाधारको समष्टिगत रूपमा विकासको योजना तर्जुमा भए पनि खासै उपलब्धिमूलक देखिएनन् । सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशमा युवा रोजगारीको नेतृत्व अपरिहार्य छ । तर हाम्रो जस्तो सक्रिय जनशक्तिको धेरै भएको मुलुकमा रोजगारीका सवालहरू कम मात्रामा उठ्छन् । रोजगारीका सम्भावनाहरू र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरूको पहिचान भए पनि संख्यात्मक रूपमा स्वदेशमै रोजगारी कम मात्रामा छ । यो नै नेपालको मुख्य समस्या हो । यदि पर्याप्त रोजगारीको सुनिश्चितताले गरीबी न्यूनीकरण र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दा रोजगारीका लागी भौतारिरहनु पर्दैन ।
हाम्रा विश्वविद्यालयबाट वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन तर बढीमा १५ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउन सकेका छन् । हाल दैनिक करिब २५ सय युवा विदेशिरहेका छन् । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र त चलायमान भएको छ तर आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भरता छैन । अब युवा रोजगारी र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । आर्थिक सम्पन्नतामात्र अबको ध्येय होइन कि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उन्नति हो । अहिले सुशासन र सामाजिक न्यायमा युरोपियन मुलुक अगाडि आउनुको मुख्य कारण नागरिकमैत्री सामाजिक न्याय हो । अब मुलुकले सोही नेतृत्व खोजिरहेको छ ।
संविधानले उल्लेख गरेको लोककल्याणकारी राज्यमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ । नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था र सुशासन नेपालका लागि प्राथमिकता पनि हुन् । सामाजिक–आर्थिक सूचकहरूको दिगो विकासका लागि केन्द्रित नेतृत्व नवपुस्ताले अपेक्षा गरेको छ । नवपुस्तालाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर र आकर्षण गर्न सक्ने, उच्च आम्दानीका आयस्रोतहरूको पहिचान र त्यहाँ सहभागी गराउने, खेल तथा नवीन सिर्जना, सूचना तथा प्रविधि, खोज तथा अनुसन्धान, स्वदेशमै पौरख गर्ने, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार गराउन सक्ने राजनीति नेतृत्व अब आउनुपर्छ । मुलुकको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी सन्तुलित र लाभकारी कूटनीतिको नेतृत्व मुलुकले खोजेको छ ।
नेपालको विकासका लागि छिमेकी सहित अन्य मुलुकको सहयोग, साथ र समर्थन अत्यावश्यक पनि हो । सन्तुलित विदेश नीतिका साथै छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट विमुख हुनुहुँदैन विषयमा नेपालीहरू सचेत बनिसकेका छन् । बदलिँदो राजनीति, शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिँदो चरित्र, शिक्षा, नयाँ प्रविधि, युवा दिगो पूर्वाधार, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पोषण कृषि, पर्यटन, हरित औद्योगिकीकरण, स्वदेशमै रोजगारी र सुधारिएको राजनीतिक संस्कार बन्नेछ । दिगो आर्थिक उन्नति, गरिबी न्यूनीकरण, विभेदरहित समाज, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, कृषक र श्रमको सम्मान गर्ने समाजको परिकल्पना अबको नेतृत्वको कार्यशैलीमा देखिनुपर्दछ । देखिन्छ नै ।
परिवर्तन आवश्यक्ताले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । कुनै वस्तु वा नीति नियम मानवीय आवश्यकता वा परिस्थिति अनुरूप बन्दै जान्छन् । हो पुरानो भयो भने नयाँ लिनुपर्छ । बिग्रियो भने बनाउनुपर्छ । प्वाल परेको ठाउँमा टालो हाल्नुपर्छ । यो पनि परिवर्तन जन्य परिस्थिति हो । नागरिकमा खुशी, सुशासन कायम, कानुनी राज्य निर्माण, विधिको शासन सञ्चालन गर्न असल राजनीति र कुशल नेतृत्वका हातमा रहन्छ । यसर्थ, आउँदा दिनमा राजनीतिमा दूरदर्शी नेतृत्वले विकास र राज्यकै समुन्नत पहिचान स्थापित गराउँछन् । सकारात्मक सोचसहितको सक्षम, सक्रिय र सदाचार नेतृत्व मुलुकले पाउनेछ ।
अन्त्यमा,
विकास गतिशिल, वहुआयामिक, आवश्यक र अधिकार पनि हो । यसको प्राप्ती सहज छैन । सात दशक भन्दा अगाडि देखि योजनावद्ध रुपमा नेपालमा हुन थालेको विकास प्रयासको मार्ग अझ स्पष्ट हुन सकेको छैन । विकासमा लगानी गर्ने संयन्त्र निर्माण भएका छन, विकासका साझेदार सहयोग गर्न तयार छन,लगानी कर्ता लगानी गर्न तयार छन, तापनि हाम्रो विकासको गतिमा किन अलमल देखिन्छ ? के सडकको लम्वाई नाप्नु मात्र हो र विकास, निर्मित भौतिक संरचनाको गन्तीमा नै विकासको गति वढ्ने गर्दछ ? कुनै पनि विषय वस्तुको परिमाणमा मात्र केन्द्रित हुने वा गुणात्मकता तर्फ पनि ध्यान दिने? विकासलाई मागको आधारमा अगाडि वढाउने हो वा दान को रुपमा दिने हो ? यि र यस्तै अनुत्तरित विषयका वारेमा छलफल गर्न धेरै नै ढिला भइसकेको होइन र ? सवै सरोकारवाला ले विकासको परिभाषालाई एउटै वनाउने,श्रमको सम्मान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, देशको मुल कानुनले अंगिकार गरेको तिन खम्वे अर्थनिति लागु गर्ने, हाम्रो देशलाई उपयुक्त हुने विकासको मोडेल निर्माण गरि समन्वयात्मक रुपमा स्पष्ट लक्ष्यका साथ अगाडि वढ्न सकेमा विकास शव्द जति सरल छ हामी सवैको पहलकदमी वाट त्यसको प्राप्ती पनि त्यती नै सरल र सहज वनाउन अरुको मुख ताक्नु पर्छ होला र ?
ठेगना:- लालबन्दी-१७, सर्लाही
सम्पर्क नंवर :- ९८४४२६२१८३
