नेपालको मधेश प्रदेश—देशको समथर भूभाग, जहाँ देशको एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्दछन्—मधेशले आज गम्भीर जल संकटको सामना गरिरहेको छ । पानी मानव जीवनको आधार हो, तर यतिबेला मधेशवासीहरूलाई स्वच्छ पिउने पानीको अभावसँगै सिँचाइ र सरसफाइको लागि आवश्यक पानीको अभाव झेल्नुपरेको छ । यो संकटको जरा केवल प्राकृतिक स्रोतको सीमिततामा छैन, यो राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति निर्माणमा स्पष्टताको अभाव, प्रविधिको दुरुपयोग, सामाजिक–आर्थिक असमानता र जलवायु परिवर्तनसँग पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको छ ।
तीन तहको सरकार र योजनाको समन्वय अभाव :
संघीयता पश्चात् जनअपेक्षा थियो कि खानेपानी र सिँचाइ जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा तत्काल सुधार हुनेछ । तर मधेश प्रदेशमा यस्तो अपेक्षा उल्टो रूपमा परिणत भएको देखिन्छ । तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट योजना विखण्डन हुँदै गएको छ । प्रदेश सरकारले धेरैजसो बजेट स–साना योजनामा बाँड्दै ’कार्य सम्पन्न देखाउने’ प्रवृत्तिमा लागेको छ । यस्ता योजनाले न त दिगो उपलब्धि दिन सकेका छन्, न त दीर्घकालीन सुधारको बाटो खोल्न सकेका छन् ।
समस्या यति मात्र होइन । बजेट विनियोजनमा समेत पारदर्शिता छैन । परियोजनाहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा तोकिन्छन्, वैज्ञानिक मूल्याङ्कन वा भूगर्भीय अध्ययन बिना नै । यस्ता कारणले गर्दा मधेशमा पानीको समस्या व्यवस्थापन गर्नु भन्दा अवस्था लथालिङ्ग छ ।
डिप बोरिङ्ग र हैण्डपाइप, अस्थायी समाधान
हालैका वर्षहरूमा डिप बोरिङ्ग र हैण्डपाइपहरू पानीको प्रमुख स्रोत बनेका छन् । यी अस्थायी समाधानहरूले तत्काल राहत त दिन सक्छन्, तर दीर्घकालमा पानीको स्तर घटाउने, भूमिगत स्रोत सुकाउने, र स्वास्थ्य जोखिम बढाउने काम गर्छन् । विशेषगरी हैण्डपाइपहरू सतही तहका हुन्, जसले जमिनको माथिल्लो प्रदूषित तहबाट पानी तान्छ ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने अधिकांश पानी स्रोतहरू कुनै परीक्षण बिना नै प्रयोगमा ल्याइएका छन् । आर्सेनिक, आइरन, कोलिफर्मजस्ता प्रदूषक तत्वहरूका कारण मधेशका धेरै बासिन्दा दीर्घकालीन रोगहरू (कलेजो, मिर्गौला, छाला रोग) को शिकार भइरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तन र वर्षा चक्रको असन्तुलन
मधेशको जल संकटमा जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ । विगत दशकमा मधेशमा वर्षा चक्रमा चरम असन्तुलन आएको छ । अत्यधिक वर्षा र त्यसपछि लामो खडेरीको चक्रले जमिनको नमी सुकाएको छ, जसको असर खेती, वनस्पति र भूजल पुनः भरिने दरमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
वर्षामा आएको बाढीले जलस्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुनै पूर्वतयारी नहुँदा पानी बगेर जान्छ, तर खडेरी बेलामा तान्न पानी हुँदैन । यस्तो असन्तुलन समाधान गर्न जल संरक्षणका पूर्वाधार—जस्तै वर्षा जल संकलन प्रणाली, सानो जलाशय, तालतलैया—निर्माणमा लगानी हुनु अत्यावश्यक छ ।
वन विनाश र भू–प्रकृति परिवर्तन
मधेशका धेरै भूभागमा विगत दुई दशकमा सघन वन विनाश भएको छ । नदी किनारका वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, र उपयुक्त जलपोषण क्षेत्रहरूलाई अवैध बस्तीकरण, ईँटाभट्टा, र खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण गरिएको छ । यसले वर्षा पानी जमिनमा भिज्न नदिई बगेर गइरहेका छन् ।
नदी र खोलाहरूको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गर्ने संरचनाहरू, जस्तै बाँध, अनियन्त्रित बालुवा÷गिटी उत्खनन आदिले भूजल स्तरमा गम्भीर गिरावट ल्याएको छ । यसले पानी भरिने प्राकृतिक चक्र नै भङ्ग गरिदिएको छ।
सामाजिक असमानता र जल पहुँच
मधेशको जल संकट सामाजिक–आर्थिक विभाजनसँग पनि जोडिएको छ । दलित, मुसहर, थारु, मधेसी मुस्लिम समुदाय जस्ता सीमान्तकृत वर्ग अझ बढी प्रभावित छन्। कतिपय बस्तीहरूमा अझैपनि सार्वजनिक धारा, टंकी वा सुरक्षित हैण्डपाइप छैनन् । महिला र बालबालिकाहरुले टाढा–टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता अझै छ । जल संकटले स्वास्थ्यमा मात्र होइन, शिक्षामा पनि असर पार्छ । विद्यालयहरूमा पर्याप्त सरसफाइ र पानीको सुविधा नहुँदा छात्राहरूको उपस्थितिमा कमी आएको छ, विशेषगरी महिनावारी अवधिमा ।
प्रविधि, शिक्षा र जनचेतनाको अभाव
मधेशको जल संकट प्रविधिको अभावले मात्र होइन, उपयुक्त प्रविधि छनोट गर्न नजान्ने, त्यसको सही प्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिले पनि जटिल बनाएको छ । सरकारी संयन्त्रमा तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुँदा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ । जनचेतना अभाव अर्को प्रमुख चुनौती हो। अनियन्त्रित हैण्डपाइप जडान, प्रदूषित पानीको प्रयोग, बिकास बजेटबाट गुणस्तरीय काम नहुने अवस्था परिवर्तन गर्न ‘पानी अधिकार’ बारे व्यापक अभियान आवश्यक छ।
अन्तरप्रदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
मधेशका प्रमुख नदीहरू नेपालबाट भारत प्रवेश गर्छन्। कमला, बागमती, झाँझ, नारायणी, गण्डक जस्ता नदीहरू भारतसँग जोडिएका छन्। भारतले गरिरहेको बाँध निर्माण, जलधारा नियन्त्रण र नदी मोडाइका कारण पनि मधेशमा कहिले डुवान, कहिले सुख्खा भइरहेको छ ।
नेपाल–भारत जलसम्झौताहरू लामो समयदेखि विवादास्पद छन् । मधेशको जल संकटको समाधान संघीय सरकारले नीतिगत तहमा भारतसँग सहकार्य गरेर मात्र सम्भव हुनेछ । जल–कूटनीति मजबुत बनाउन सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
सफल उदाहरणहरू
सर्लाही,पर्सा, रौतहट, धनुषा लगायत केही जिल्लामा केही सकारात्मक उदाहरणहरू पनि छन्, जहाँ स्थानीय तह, जनसहभागिता र नागरिक मिलेर ओभरहेड टंकी, रेन–हार्भेस्टिङ, साना जलाशय निर्माण गर्न सफल भएका छन्।
यस्ता उदाहरणलाई प्रदेशस्तरीय नमुनाका रूपमा पहिचान गरेर नीतिमा समावेश गर्न सकिन्छ। सस्ले देखाउँछ—जनसहभागिता, पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोग भए मधेशमा जल संकट समाधान सम्भव छ ।
नीतिगत कमजोरी र सुधारका दिशाहरू
मधेश प्रदेशको खानेपानी तथा सिँचाइसम्बन्धी नीतिहरू अद्यावधिक छैनन् । भूगर्भ जल व्यवस्थापन ऐन, प्रदूषित पानीको परीक्षण अनिवार्यता, वा अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन् । पानी योजनाका लागि पारदर्शी डेटा बैंक निर्माण, भूगर्भीय नक्साङ्कन, समुदाय आधारित जल समिति गठन, र दिगो जल उपभोगका मापदण्डहरू अपनाउनु समयको माग हो ।
