सर्लाही, साउन- २३, मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुखहरूको दुईदिने संयुक्त बैठक साउन २२ गते सुरु भई आज २३ गते महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न भएको छ।
बैठकले नेपालको संविधानको धारा २२०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ लगायतका प्रचलित कानुनअनुसार जिल्ला समन्वय समितिहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा विकास निर्माण कार्यमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय मजबुत बनाइनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, विकास आयोजनाबाट लक्षित परिणाम हासिल गर्न आर्थिक सुशासन, खर्चमा मितव्ययिता र रुपान्तरणकारी कार्यक्रम आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ।
प्रमुखहरूले बैठकमा टुक्रा टुक्रा पारेर उपभोक्ता समितिबाट विकास कार्य गराउने प्रवृत्ति राम्रो नभएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। विशेष प्राविधिक ज्ञान र प्रविधि आवश्यक पर्ने जटिल प्रकृतिका आयोजनाहरू समेत उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले सो अभ्यास रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र जवाफदेहि नभई गरिएको कार्यबाट राज्यको सम्पत्तिमा क्षति पुगे उल्लेख गर्दै , सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई जवाफदेह बनाउन आग्रह गरिएको छ । यस्तो कार्य नगर्न र नगराउन सबै सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख सर्लाहीका कौशल किशोर सिंह, धनुषाका सुमन कुमार लाल कर्ण, महोत्तरीका राम अयोध्या राय यादव, रौतहटका निरन्जन प्रसाद सोमार, सिराहाका राज नन्दन मण्डल, बारा जिल्लाका दिनेश कुमार महतो, पर्साका शिव नारायण साह र सप्तरीका नरेन्द्र कुमार साहको हस्ताक्षर गरेका ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरूकाे बैठकले विकास निर्माणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेशवासीको हितमा काम गर्दै जाने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।
