राम बाबु साह
जलवायु परिवर्तन एवं लैङ्गिक तथा समाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण तथा विकास सम्बन्धि सम्मेलन १९९२ को एजेन्डा २१ को भाग २४ दिगो विकास सम्बन्धि विश्व सम्मेलन २००२ को जोहानेसबर्ग कार्यान्वयन योजना,मानवअधिकार सम्बन्धि विश्व सम्मेलन १९९३ जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन १९९४ सामाजिक विकास सम्बन्धि विश्व सम्मेलन १९९५ राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद प्रस्ताव १३२५ र १८२० सहश्राब्दी घोषणा २००० बेइजिङ कार्य‑मञ्चको अनुच्छेद ’ट’ महिला सम्बन्धि चौथो विश्व सम्मेलन, १९९५ र संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा नेपालले सहमति तथा प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मानवीय कार्यद्वारा उत्पन्न जलवायु परिवर्तनले प्रकृतिमा खतरनाक र व्यापक अवरोध ल्याइरहेको छ । विश्वभरका अर्बौं मानिसहरूको जीवनलाई प्रभावित पार्दै छ । हाल नेपालमा जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीलैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनिती तथा कार्ययोजना २०७७—२०८७ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसैगरी नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि व्यवस्था भएको लगानीको अवस्थाविश्लेषण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७०-७१ देखि नै जलवायु परिवर्तन बजेट कोड लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
पछिल्लो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (IPCC,2020) (IPCC,2022) प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीए अनुसार मानविय कार्यद्घारा उत्पन्न जलवायु परिवर्तनले प्रकृतिमा खतरनाक र व्यपक अबरोध ल्याईरहेको छ र यो प्रभावसंग जुध्न सबै भन्दा कम सक्षम भएका मानिसहरुमा यसको असर बढी परेको छ ।जलवायु परिवर्तनका रुपहरु धेरै प्रकारका छन् । अन्य चीजहरुका बीचमा यसले तापमान र बर्षाको औसतमान साथै तिनको समयर स्थानको वितरणलाई प्रभाव पार्दछ । आँधीको तिब्रता र आबृतिलाई र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने प्रकोपलाई पनि असर पुर्याउँछ ।(IPCC,2020)
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर
जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट नेपालको जनसंख्या अत्यन्तै जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनले देखाएको छ । एसियाली विकास बैंकको हालैको एक अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सन् २०५० सम्ममा आफ्नो वार्षिक कुल ग्राहस्थउत्पादन (जिडीपी) को २.२ प्रतिशत गुमाउने अनुमान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको स्तर उच्च छ । २०१९ को ईन्फर्म जोखिम सुचकांकमा नेपालजोखिमको ३१ औं स्थानमाछ ।जहाँ करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या अत्याधिक गर्मी, बाढी,वायु प्रदुषणजस्ता प्राकृतिक र जलवायुसँग सम्बन्धित प्रकोपहरूको जोखिममा रहेको छ । साथै बालबालिकाको जलवायु जोखिम सूचकांक (सीसी आर आई)२०२१ ले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०२१ मा गरेको जोखिमविश्लेषण प्रतिवेदनले विपद् सम्बन्धी डाटाबेसमा अद्यावधिक भएका विभिन्न १५ वटा जलवायुजन्य प्रकोपहरुलाई समेटेको छ । जसमा बाढी, पहिरा,े महामारी, आगलागी, चट्याङ, भारी वर्षा, खडेरी, हिमताल विस्फोट बाढी, तातो हावाको लहर,चिसो हावाको लहर, आँधीबेहरी, हिम पहिरो, हिमपात असिना र वन डढेलो रहेका छन् । १४ वटा जलवायुजन्य प्रकोपहरूको विगतको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा विशेषगरी १९९० पछि यस्ता प्रकोपका घटनाहरूको प्रवृत्तिमा उल्लेखनीयवृद्धि भएको देखिन्छ ।मौसमी खडेरी बाहेक सबै प्रकोपका घटनाहरूको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको छ। धेरै जिल्लाहरूमा बर्षात्का दिनहरू घटदो क्रममा रहेकोछ । मौसमी खडेरीका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
महामारी, हिमपहिरो,असिना र खडेरीको प्रवृत्ति नगन्य मात्रामा रहेको छ भन्ने अन्य १० जलवायुजन्य प्रकोपहरूको प्रवृत्ति उल्लेखनीय रुपमा बढिरहेको छ। जलवायुजन्य प्रकोपको ऐतिहासिक घटनाहरूको विश्लेषणको आधारमा सुनसरी,कैलाली,मोरङ,झापा,रौतहट,बर्दिया,सर्लाही र सप्तरी जिल्लाहरूमा बाढीको उच्च प्रभाव क्षेत्र ’हटस्पट’ को रुपमापहिचान गरिएका छन्। त्यस्तै धादिङ, सखुवा सभा,बाग्लुङ,सिन्धुपाल्चोक,डोल्पा, ताप्लेजुङ,रोल्पा,मकवानपुर,म्याग्दी,लमजुङ,दोल्खा,नुवाकोट,गोर्खा,सोलुखुम्बु,काभ्रेपलाञ्चोक,दैलेख,दार्चुला,स्याङ्जा,पाल्पा,खोटाङ,बाजुरा, कालिकोट, कास्की, जाजरकोट,बझाङ,गुल्मी र इलाम जिल्लाहरुलाई पहिरोको उच्च प्रभाव क्षेत्र ’हटस्पट’को रुपमा पहिचान गरिएको छ । मानवीय र आर्थिक प्रभावको आधारमा मकवानपुर,रौतहट,बाँके,कैलाली,सिराहा,मोरङ,डोटी,चितवन,धनुषा,सर्लाही,महोत्तरी,पर्सा,सप्तरी,सुनसरी,सिन्धुपाल्चोक,दाङ,कास्की,कञ्चनपुर र झापा जिल्लालाई जलवायुजन्य विपदको उच्च प्रभाव क्षेत्र ’हटस्पट’ को रुपमा पहिचान गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका परिदृश्यहरू हेर्दा तापक्रमका हिसाबले ताता दिन रात र चिसो हुने अवधि कम हुने सम्भावना छ । त्यस्तै वर्षाको हकमा धेरै बर्षातका दिनहरू र अत्याधिक बर्सात्का दिनहरू बढ्ने देखिन्छ भने नेपालभरि नै वर्षा हुने दिनहरू कम हुने सम्भावना देखिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेपालको भल्नरेबिलिटी र जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०२१ ले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव,भल्नरेबिलिटी र जोखिमका बारेमा आठवटा विषयगत क्षेत्र र एउटा समग्र क्षेत्रका साथै पाँच भौगोलिक क्षेत्र सातवटा प्रदेश र ७७ जिल्लामा आधारित जानकारी प्रस्तुत गरेको छ उक्त प्रतिवेदनले भविष्यमा जोखिमहरू बढ्दै जाने कोभिड—१९ का कारण हुने आर्थिक संकट र नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू र प्रदेशहरुमा भल्नरेबिलिटीहरु पनि बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसका साथै गरीब, सीमान्तकृत समूहहरू, महिला,बालबालिका,वृद्ध,अपाङ्गता भएका व्यक्ति जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट अझ बढी जोखिममापर्नेवर्गमा पर्दछन्। बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायहरूका दृष्टिकोणमा जलवायु परिवर्तन को प्रभावलाई सम्बोधन गर्दा,प्रतिवेदनले भारी वर्षा,बाढी र पहिरोले नेपालमा धेरै मानिसहरूको ज्यान लिएको, अन्नबाली र सयौं घरहरू नष्ट गरेको र पूर्वाधारहरू विद्यालय,बाटोघाटो तथा पुल पुलेसाहरु सरकारी भावनाहरु र जलविद्युत प्लान्टहरूमा धेरै मात्रामा क्षति पु¥याएको छ।
मधेस प्रदेसमा जलवायु परिवर्तनको असर
२०८२ सालको श्रावनको पहिलो साता आईसक्दा पनि आबश्यक्ता अनुसार पानी नपर्दा मधेस प्रदेश सरकारले मधेसलाई केही दिन पहिला नै सुखाग्रत क्षेत्र घोषणा गरेको छ । ३५ प्रतिशत जमीनमा मात्र धान रोपाई भएको र बाँकी रहेको जमीनमा सिंचाईको बैकल्पीक उपाय नरहेको र रोपाई भएको भु—भागमा रोपाई सुक्न थालेको छ भन्ने रोपाई हुन बाँकीको बिउ बेर्ना सुक्न थालेको छ । सिंचाईको परम्परागत कुलोको मुहान नै सुकेका हुदाँ अधिकाँस नदी तथा खोलाहरु सुक्कीसकेका छन् । मधेसमा ठुला आयोजनाको रुपमाकोशीसिंचाई आयोजना,चन्द्र नहर, कमला सिंचाई आयोजना, बागमती सिंचाई, मनुशमरा सिंचाई आयोजना,नारायणी सिंचाई आयोजना,भुमिगतसिंचाई आयोजना, नविनतम सिंचाई आयोजना र प्रदेशतथा स्थानिय तह मातहतको केहीआयोजनाहरु रहे पनि अपेक्षेति रुपमा उपलब्धी हासिलहुन सकेका छैन कारण केहीआयोजनाको मुहानमा नै पानीको कमी छ भने केहीआयोजना भारतीयको नियन्त्रणमा रहेको छ । नारायणी सिंचाई आयोजना पुर्ण रुपमा संचालन हुन सकेको खण्डमा पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाको अधिकाँश भु भागमा सिंचाई सुबिधा पुग्ने संरचना बनेको छ तर पुर्ण क्षमतामा संचालनमा छैन । त्यसैगरी बागमती सिंचाई आयोजनाले रौतहट र सर्लाहीमा सिंचाईको लागी नहर बिस्तार गरे पनि नहरको सुबिधा भएको सबै स्थानमा पानी सप्लाई गर्न सकेको छैन अर्थात पुर्ण रुपमा संचालन हुन सकेको छैन भन्ने मनुशमरा सिंचाई आयोजनाको मुहान क्षेत्र अतिक्रमणको जोखिमा रहेको छ भन्ने दिनप्रतिदिन पानीको श्रोत सुक्न गई पुर्ण क्षमतामा कमाण्ड एरीयामा पानी पुग्न सकेको छैन त्यस्तै कमला सिंचाई आयोजनाले धनुषा र सिरहा जिल्लामा नहर बिस्तार गरे पनि कमला नदीको जल सतह घटेको कारण पुर्ण रुपमा संचालन हुन सकेको छैन । सप्तरी जिल्लामा रहेको चन्द्र नहर जिर्ण र मरम्त संभारको काम समयमानै हुन नसकेका कारण र कोशी नहर भारतीय पक्षको नियन्त्रणमा रहेको कारण रोपाईको समयमा नहरमा पानी सप्लाई नगर्दार भुमिगत आयोजनाहरुले जडान गरेको अधिकाँस डिप टयुववेलको माटर जडान नहुदाँ अधिकाँश जग्गा बाँझै रहेको अबस्था छ भन्ने खानेपानीको रुपमा चापा कल हैण्ड पाईप सुक्न थालेको छ भन्ने बिरगंज तथा जनकपुर लगायत अधिकाँश ग्रामिण बस्ती खानेपानीका लागी काकाकुल हुन थालेका छन । अत्यधिक गर्मी र तातो हावाका कारण मधेसमा बिकराल रुपलिदैं गएको छ र यसले मानव स्वास्थमा समेत प्रतिकुल असर गर्ने प्रबल संभावना रहेको छ ।
मधेशलाई सुखाग्रत क्षेत्रबाट बचाउनका लागि तत्कालका लागि प्रारम्भिक चरणमा गर्न सकिने कार्यहरु :
सबभन्दा पहिलो उपायको रूपमा मधेस प्रदेश भईरहेका डीप ट्युबवेल, पावर डिल र स्यालो ट्युबवेल र विभिन्न आयोजनाहरूले निर्माण गरेका तर सञ्चालनमा नरहेका सिंचाई तथा खानेपानी आयोजनाका ट्युबवेल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि समर्सियल मोटर सञ्चालनको लागि ट्रान्सफर्मर सहितको विद्युतीय व्यवस्था,खानेपानी र सिँचाईमा प्रयोग हुने ट्युबवेलहरूलाई बहुउपयोगको माध्यमबाट खानेपानी र सिँचाई एकै साथ प्रयोग गरेको खण्डमा केही हदसम्म आम नागरिकलाई राहत महसुस हुन्थ्यो, प्रदेशमा संघीय खानेपानी तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न सिंचाई तथा खानेपानीको स्रोत तथा आयोजनाहरूको पहिचान गरी तत्काल द्रुत गतीमा सञ्चालनमा ल्याउन र त्यसबाट कृषि सिंचाई खानेपानी उपलब्ध गराई केही हदसम्म आम नागरिकलाई राहत महसुस गराउन सकिन्छ। साथै नागरिकको व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेकाचापाकल,स्यालो ट्युबवेलहरूमा समर्सिबल मोटर प्रयोग गरेर हाल खानेपानीमादेखिएको समस्यालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी विद्युत सुविधा नपुगेको स्थानमा सौर्य प्यानलको माध्यमबाट समरसेवल मोटर सञ्चालनमा ल्याई कृषिमा सिंचाई गर्न सकिन्छ।मधेश प्रदेशमा नक्टाझिज र नवीनतम सिंचाई आयोजना,फन्ड बोर्ड, भुमिगत सिंचाई आयोजना लगायत विभिन्न आयोजनाहरूले जडान गरेको डिप ट्युबवेलहरुलाई प्राविधिक सहयोग गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। ती आयोजनाहरू सञ्चालनको लागि सम्बन्धित निकाय र स्थानीय सरकार अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरूनिजीक्षेत्रसँगको सहकार्य रकार्यगत एकतामा अहिलेको सुखाग्रस्त मधेसलाई केही हदसम्म राहत दिनेगरी काम गर्न सकिन्छयसमा सब भन्दा पहिले स्थानिय तहले महत्वपुर्ण भुमिकाखेल्न सक्नु पर्दछ ।
दीर्घकालीन रूपमा मधेस प्रदेशलाई सुखग्रस्त क्षेत्रबाट बचाउनको लागि वाटर टेबल रिचार्जका लागि चुरेबाट बग्ने विभिन्न नदीनालाहरु,खोला खोल्सीहरू र स—साना सिमसार क्षेत्रहरूमा पानी रिचार्जका लागि बाँध पोखरी तलाउ र तालहरू निर्माण गरी पानी रिचार्ज गर्न सकिन्छ। भने राष्ट्रिय गौरवका योजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको तल्लो तटिय क्षेत्र मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा नहर विस्तारका काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ खासगरि बागमती सिँचाइ आयोजनाको वर्तमान संरचनाले १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउनको लागि नहरको स्तर उन्नति तथा विस्तार कार्य ढिलो नगरिकन विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सुनकोशी नदीबाट मरीनमा आउने पानीलाई नदी पथान्तरन गरी कमला, बाँके,झिम,लखनदेही नदीमा पानी पथान्तरणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा बढाउनु पर्ने आजको आबश्यक्ता हो ।साथै प्रदेशमा रहेका अन्य सिंचाई आयोजनाहरुको स्रोतहरुलाई संरक्षण गर्नको लागि मुहान संरक्षणको लागि मुहान अतिक्रमण रोक्न र वृक्षारोपण गर्नेकार्यक्रम तीव्ररुपमा गरिनुपर्नेदेखिन्छ। खासगरि पछिल्लो समयमा वन विनाश र चुरेको अव्यवस्थित उत्खननले प्राकृतिक रुपमा रहेका नदीनालाहरूको सतह उठ्दै गइरहेको छ जसका कारण बाढी र पहिरो सँगसँगै बगेर आउने लेदो ग्रेबल बालुवा मिश्रित पानी तल्लो तट्टीय क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनमा थुप्रिन गई उत्पादन योग्य जग्गाको विनाश भइरहेको अवस्था छ। भने अर्कोतर्फ नदीले धार परिवर्तन गरिरहेको छ।जसको कारण मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छयसबाट बच्नको लागि चुरे संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेअवस्थासिर्जना भएको छ। चुरेमा बसोबास गर्ने नागरिकले चुरे संरक्षणमा ध्यान दिनुको सट्टा अव्यवस्थित रुपमा चुरेमा खेती गर्नाले चुरे संरक्षणमा समस्या भइरहेको छ।खासगरि चुरेमा बसोबास गर्ने नागरिकले चुरे संरक्षणको लागि बढी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ।
अधिबक्ता राम बाबु साह
गैर सरकारी संस्था माहासंघ नेपाल
मधेस प्रदेस अध्यक्ष
