सर्लाही,चैत -९,जिल्लाका माछा पालक किसान आन्दोलित भएका छन् । सरकारले माछा पालन व्यवसायलाई उद्योगमा गाभेर उद्योग सरह बिद्धुत महसुल लिन थालेपछि यहाँका माछा पालक किसान आन्दोलित भएका हुन् ।
सरकारप्रति निकै रुष्ट भएका उनीहरुले शुक्रवार(आज) बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत फुलजोर चोकमा माछा सडकमा फालेर प्रर्दशन गरेका हुन् । उनीहरुले पानी विना माछा उत्पादन गर्न नसकिने भएकाले सांकेतिक विरोध स्वरुप राजमार्गमा माछा फालेका हुन् ।
माछा पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने उदेश्यले सरकारले पोखरी खन्न अनुदान उपलब्ध गराए पछि यहाँका किसानले धमाधम परम्परागत खेती मासेर पोखरी खन्न थाले । यसरी सर्लाहीमा पोखरीको संख्या एकादुईबाटा सयौंमा विगाहमा हुन थाल्यो । लगतै सरकारले माछा पालन व्यवसायलाई कृषिबाट उद्योगमा गाभ्यो ।
त्यसपछि सरकारले किसानसंग विद्युतमा औद्योगिक महसुल लिन थाल्यो । यसो हुँदा किसानले दुई रुपैयाँ २० पैसा प्रति युनिट विद्युत महसुल बुझाउँदै आएकामा उद्योगमा गाभिएपछि एकाएक १२ रुपैयाँ सम्म तिर्नु पर्ने अवस्था आयो । यसको विरोधमा आफूहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि त्यो सुनुवाई नभएको माछा पालक किसान संघर्ष समितिका संयोजक रञ्जित सहनीले बताए ।
उनले ज्ञापन पत्रको सुनुवाई नभएपछि ऊर्जामन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालयमै पुग्दा पनि मन्त्रीले समय नदिएको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले चाँडै नै यसको सम्बोधन गर्ने भनेपनि एक वर्ष वितिसक्दा पनि सुनुवाई नभएपछि आफूहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य भएको बताए ।
माग सम्बोधनका लागि पटक पटक डेलिगेसन जाँदासमेत सम्बोधन नभएपछि आन्दोलित भएका किसानलाई यहाँका मुख्य राजनीतिक दलका अगुवाहरुले समर्थन जनाउँदै ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले माछा पालक किसान मारमा परेको भन्दै मागलाई यथाशिघ्र सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताएका छन् । किसानका माग प्रति सरकार मौन रहे चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै सिंहदरवार घेर्न बाध्य हुने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
माछा पालक किसानहरुको आन्दोलनमा पूर्वमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ, पूर्व सांसाद प्रमोद साह, ईश्वरपुर नगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार आचार्य, पूर्व मेयर मनोज कुमार देवकोटा, नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य प्रमोद बराल, नेकपा एमालेका नेता सुशील कुमार थपलिया, माओवादी केन्द्रका नेता लुमडी प्रसाद धिताल(लोचन), लोकेन्द्र मुखियालगायतले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । माछा किसनले फुलजाेर चाेकमा करिब पाैने घण्टा चक्का जाम गरेका थिए ।
प्राकृति स्रोतबाट पर्याप्त पानी नहुने भएपनि सर्लाहीमा एक हजार दुई सय बढी पोखरी रहेका छन् । यहाँ बार्षिक दुई हजार दुई सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ ।
जसका कारण केही वर्ष अघि सम्म छिमेकी देश भारतबाट आयत हुँदै आएको माछामा भारी मात्रामा कटौती भएको छ। अहिले यहाँ उत्पादन भएका माछा काठमाण्डौसहित देशका मुख्य सहरहरु सम्म पुग्न थालेका छन् । राज्यले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने माछा पालक किसानका मागलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गरी उनीहरुलाई थप अनुदानको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ ।
