काठमाण्डौं,साउन ३१ — सर्वोच्च अदालतले ४० चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको प्रयोगमा पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउन आदेश जारी गरेको छ ।
वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश दिएको हो । आदेशमा बजेट वक्तव्यको १६० औं बुँदा कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
बिहीवार नै ६ बुँदे लिखित आदेश जारी गरिएको भए पनि आइतवारमात्र सार्वजनिक गरेको छ । आदेशमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको र पटकपटक आदेश समेत भएको भन्दै अदालतले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारीको कार्ययोजना बनाउन भनेको छ । चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला प्रयोगबाट सृजना हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएको आदेशमा भनिएको छ । अदालतले आदेको तत्कालै कार्यन्वयन गर्नु, गराउन भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
यस्ताछन्,आदेशमा समेटिएका बुदा :—
