सर्लाही,जेठ -१९,राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ९ जेठमा जारी गरेको “नियामकीय मापदण्ड, २०८२” प्रति आपत्ति जनाउँदै देशका ७७ वटै जिल्ला सहकारी संघहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संघका ७७ वटै जिल्लामा अध्यक्षहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मापदण्ड सहकारी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने खालको भएको उल्लेख गर्दै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन ।
सहकारी अभियानमा ७३ लाखभन्दा बढी नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र ९० हजारभन्दा बढीलाई यसले रोजगारी दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। २१ प्रतिशत वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रको योग
रहेकाले सहकारीको भूमिकालाई संविधानले समेत अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सरकारले जारी गरेकोमा मापदण्डले सहकारी संघको सञ्चालनमा कठोर प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाएका छन।
नयाँ मापदण्डमा संघमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्न नपाउने, संघबाट ऋण लिन नपाउने, तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण दिन नपाउने, कार्यक्षेत्र बाहिर लगानी गरेको ऋणलाई खराब ऋणको रूपमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने, र व्यवस्थापकको कार्यकाल तोक्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता प्रावधानहरूले सहकारीको मूल मर्म, मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएको संघहरूका दावी छ।जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “ सहकारीका हाल देखिएका समस्याहरू संघमा आबद्ध संस्थाबाट नभई संघबाहिरका संस्थाबाट उत्पन्न भएका हुन्। संघमा आबद्ध संस्थाहरूले संस्थागत विकास, नेतृत्व विकास, व्यवसायिक प्रवर्द्धन तथा अन्तरलगानी जस्ता कार्यक्रममार्फत सहकारीलाई निरन्तर सवल बनाउँदै आएको छ “यदि माग सम्बोधन भएन भने, देशैभर दबाबमूलक आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ।
त्यस अवस्थामा सबै सहकारी संघसंस्थालाई एकजुट भई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताको लागि विज्ञप्तिमार्फ अपिल गरिए छ।
