ठाकुर प्रसाद बख्रेल /सर्लाही
माघ -१८, गैरसरकारी संस्था महासंघ सहित विभिन्न सामाजिक संघ-संस्थाहरूले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्षनै कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
महासंघ केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी सिंह नेतृत्वको टोलीले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलशी बहादुर श्रेष्ठ मार्फत सरकार तथा प्रतिनिधि सभालाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हाे ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि जारी एक प्रेष विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरसरकारी संस्था महासंघले सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित सरोकारवाला हरुलाई समेत यस सरोकार विषयमा जानकारी गराएको छ ।
विज्ञप्ति मार्फत बालविवाहले बालबालिका र किशोर-किशोरीको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक जीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे सचेत गराइएको छ।
वैज्ञानिक अनुसन्धान र कानुनी आधारमा विवाह योग्य उमेर २० वर्षभन्दा तल नझार्न जोड दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञहरूले बालविवाहका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र जीवनस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्।
गैरसहकारी संस्था महासंघ सर्लाही , ग्रामिण नारी उत्थान संघ हरिपुर ,अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (इन्सेक ),ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र हरिपुर , महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल सर्लाही ,अन्तर पार्टी महिला संजाल सर्लाही ,मानव अधिकार रक्षक संजाल सर्लाही,आशिष सामाजिक सेवा केन्द्र नेपाल ,महिला शान्ति सेवाकेन्द्र , नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ ,नागरिक समाज सर्लाही र बालकल्याण समाज सर्लाहीलगयातका संस्थाहरूले संयुत्तरूपमा जारी गरेको बिज्ञप्तिमा जनस्वास्थ्य विज्ञ बच्चालाल महतोको समेत सहभागिता रहेको छ।
विज्ञप्तिमा बालविवाहले किशोर-किशोरीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा अवरोध पुर्याउँदै सामाजिक जीवनस्तर खस्किने खतरा हुने भएकाले यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा स्वस्थ जीवनका लागि विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै राख्न आवश्यक छ।”कार्यक्रममा सहभागी संस्थाहरूले कानुनले तोकेको विवाहयोग्य उमेर घटाउने प्रयास सफल नहुने बताउँदै यसबारे व्यापक छलफल र जनचेतना अभिवृद्धिको माग गरेका छन्।
ग्रामिण नारी उत्थान संघमा कार्यरत सेभ द चिण्ड्रेन सीइएफ़एम कि परियोजना संयोजक सृजना बस्नेतले यो अतिनै संबेदनसिल सरोकारको विषय भएकाले कानुन निर्माताहरुले गम्भीरताका साथ नीति निर्माणगर्नु पर्नेमा सबैको एकैमत रहेको जानकारी दिएकी छिन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई बालविवाह रोक्न थप कडा कानुनी प्रावधान लागू गर्न र यसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। सामाजिक सरोकार राख्ने विषयलाई कसैले नजर अन्दाज गर्नुनहुने सामाजिक व्यत्तित्व बिष्णु चालिसेको भनाइ छ ।
