काठमाडौं,माघ-२७ । २२ वटा कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटक एकीकरणपछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो विस्तृत प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘तारा’ चुनाव चिन्हसहित निर्वाचनमा उत्रिएको पार्टीले सुशासन, रोजगारी र समाजवादको तयारीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ।
‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने नारासहित सार्वजनिक घोषणापत्रमा पार्टीले राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ। पार्टीका अनुसार विगतका राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफूले गरेकाले अब देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको जिम्मेवारी पनि लिनेछ।
घोषणापत्रमा विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको ठहर गर्दै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदलाई विधायकी भूमिकामा मात्र सीमित गर्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकारको बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमासहित उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र अख्तियार तथा शतर्कता केन्द्रलाई गाभेर शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ। डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई फेसलेस र पेपरलेस बनाउने दाबी पनि घोषणापत्रमा छ।
आर्थिक क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, बहुआयामिक गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। एक लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति उल्लेख छ।
कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने र दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिइएको छ। किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा र कृषि बीमाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ भने दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्वासीमुक्त घोषणा गर्ने दाबी गरिएको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिँदै २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। शिक्षामा ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा अघि सारिएको छ भने विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने भनिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेन विस्तार, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा स्मार्ट टुरिज्म र इको–टुरिज्म प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ हबका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।
सामाजिक न्याय र समावेशिताका लागि संविधान संशोधन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र जातीय छुवाछुत विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ। परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
