काठमाडौं, भदौ— १७ गते । शिक्षा विधेयक २०८० मा असहमति जनाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अब उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन्। भोलिदेखि अर्थात् भदौ १८ गतेदेखि देशभरका निजी विद्यालयहरू यथावत सञ्चालन हुनेछन्। प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमए लगायतका संघसंस्थाले केही दिनअघि संयुक्त आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्दै विधेयकमा सुधार नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर अहिले आएर विद्यालय बन्द नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीका अनुसार, शिक्षा विधेयक संसदबाट भदौ १३ वा १४ गते नै पारित हुने भन्ने अनुमानका आधारमा विद्यालय बन्दको निर्णय गरिएको थियो। तर पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार अब भदौ २५ गते मात्र विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुने भएपछि विद्यालय बन्द गर्नु सान्दर्भिक नदेखिएको उनले बताए। विद्यार्थीको पढाइलाई असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पनि निर्णय फिर्ता लिइएको उनको भनाइ छ।
विद्यालय बन्दको निर्णय फिर्ता लिइए पनि आन्दोलन भने जारी रहने अध्यक्ष अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारसँग सामान्य संवाद भइरहेको जानकारी पनि दिएका छन्, तर मागबारे अझै कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। आन्दोलनको आगामी स्वरूपबारे भने बुधवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने तयारी गरिएको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानहरूमा आपत्ति छ। विशेषगरी पूर्ण छात्रवृत्ति, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात, खाना लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने, र पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गमा छात्रवृत्ति वितरण गरिनुपर्ने व्यवस्थाको माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।
शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूले जेहेन्दार र विपन्न विद्यार्थीलाई ५०/५० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र आवासीय सेवामा १० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न सकिने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। यिनै व्यवस्थाको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू लगातार प्रदर्शनमा छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ६ गते संसदमा पेस गरिएको थियो। अब भदौ २५ गते शून्य समय र विशेष समयमा छलफल गरी पारित गरिने कार्यतालिका तय गरिएको छ। विद्यालय सञ्चालकहरूले त्यसअघिसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन्।
