काठमाण्डौ,माघ-२७, सरकारले राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ पेश गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विधेयक पेश गरेका हुन । त्यसअघि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयकमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानून निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसूस गरी यही माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन विधेयक अघि बढाइएको बताउदै आएका छन् ।
विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवम् संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्त उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै साइबर बुलिङ र स्टकिङ्ग तथा आईडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवम् बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् ।
विधेयकमार्फत सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
