सर्लाही, जेठ ५ । राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सर्लाहीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको उठिबासको प्रयास तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मञ्चले मंगलवार हरिवनमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उचित व्यवस्थापन र पहिचानबिना बस्ती हटाउने कार्य जारी रहे सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।
सर्लाहीका लालबन्दी नगरपालिका वडा नं। १२, १३, १४ र १५, ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं। १२, बागमती नगरपालिका वडा नं। १ र ११ तथा हरिवन नगरपालिका वडा नं। १, २, ८ र ९ का क्षेत्र चुरे क्षेत्रमा पर्छन्। ती क्षेत्रमा १९८७ सालदेखि २०४६ सालसम्म बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले हालसम्म जग्गाको नापनक्सा तथा लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।विशेषगरी लालबन्दी नगरपालिका वडा नं। १४ पूरै चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँका सबै बासिन्दा लालपुर्जाविहीन रहेको जनाइएको छ।
त्यसैगरी लालबन्दी नगरपालिका वडा नं। १ देखि १२ र १७ सम्मका करिब ६५ प्रतिशत भूभाग, ईश्वरपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाका ठूलो हिस्सा तथा हरिपुर, बरहथवा, बागमती, हरिवन, चन्द्रनगर, कविलासी लगायतका स्थानीय तहका हजारौं बासिन्दा २०२२ सालमै सर्वे नापी भए पनि हालसम्म लालपुर्जाबाट वञ्चित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मञ्चका अनुसार १९८७ सालदेखि २०६० सालसम्म वन क्षेत्रका रूपमा अभिलेखमा उल्लेख भएका खाली जमिनमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूले अहिलेसम्म स्वामित्व प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
बागमती नगरपालिका वडा नं। २, ३, ४, ५ र १२ तथा हरिवन नगरपालिका वडा नं। १० मा करिब ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार परिवार २०६०र६३ सालदेखि सागरनाथ वन विकास परियोजनाको खाली जमिनमा बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएका छन्।
उक्त क्षेत्रमा सरकारले खानेपानी, पक्की सडक, विद्यालय, विद्युत्, मठमन्दिर, गुम्बा र स्वास्थ्यचौकीजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको मञ्चले जनाएको छ।
सर्लाहीका १२ स्थानीय तहको तथ्यांकअनुसार भूमिहीन दलित ५ हजार ८ सय ३१ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी ५ हजार ७ सय ३३ परिवार तथा अव्यवस्थित बसोबासी २५ हजार ६ सय २३ परिवार रहेका छन्। अन्य ८ स्थानीय तहले अझै लगत संकलन भइनसकेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा, आवास र जमिनको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ ९क०, ९ख० र ९ग० ले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइएको छ।
साथै सर्वोच्च अदालतको २०८३ वैशाख २५ गतेको अन्तरिम आदेशले पनि उनीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरिएको छ।
मञ्चले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था विपरीत बस्तीमा डोजर चलाएर नागरिकलाई आवासविहीन बनाउने कार्यको भर्त्सना गर्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
उचित छानबिन गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग राख्दै अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको मञ्चका मधेश प्रदेश अध्यक्ष मदनबहादुर विश्वकर्माले चियोचर्चो दैनिकलाई जानकारी दिए ।
प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा,जिल्ला अध्यक्ष भवानी घिमिरेसहित विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्ला नेता तथा सर्लाहीका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूले मञ्चको अग्रसरतामा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
