काठमाडौं, बैशाख- १५ ।नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा उक्त कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
वक्तव्यमा संसद् जस्तो सर्वोच्च विधायिकी निकायलाई प्रभावहीन बनाउँदै कार्यपालिकाले अध्यादेशको माध्यमबाट कानुन निर्माण गर्नु “कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण (एक्जिक्युटिभ ओभररिच)” भएको टिप्पणी गरिएको छ। कांग्रेसले यसलाई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिका रूपमा नभई व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथिको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
कांग्रेसका अनुसार सरकारको यो अभ्यासले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ। संसद्प्रति सरकारको अविश्वास झल्किने यस्ता कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी पनि वक्तव्यमा दिइएको छ। “सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोजिनु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति कांग्रेसले कडा असहमति जनाएको छ। यस्तो परिवर्तनले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्ने, ‘चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने तथा विपक्षी सहभागितालाई निष्क्रिय बनाउने जोखिम रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
कांग्रेसले यसबाट एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढ्ने र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ। संवैधानिक संरचनाको सन्तुलन बिग्रने खतरा औंल्याउँदै पार्टीले यस्ता प्रस्तावहरू पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्र सुधारको आवश्यकता स्वीकार गर्दै कांग्रेसले हाल प्रस्तुत अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। वक्तव्यमा सहकारी सुधारको नाममा अत्यधिक केन्द्रीकरणको प्रयास गरिएको आरोप लगाइएको छ। यसले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने तथा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत हुने गरी ल्याइएका यस्ता प्रावधानले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत विकासमा बाधा पुर्याउने चेतावनी पनि कांग्रेसले दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास तथा संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन आग्रह गरेको छ। संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्दै अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अभ्यासलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न पार्टीले जोड दिएको छ।
“लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन अपरिहार्य छ,” वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न आग्रह गरेको छ।
