कृष्ण थपलिया /सर्लाही
कुनै पनि स्त्री र पुरुषबीच नयाँ सम्बन्ध कायम गरी पतिपत्नीको सम्बन्ध स्थापित गराउने एक सामाजिक, धार्मिक वा कानूनी कार्यलाई विवाह भनिन्छ । तर सामान्यत: कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह भनिन्छ । यस्तो किसिमको विवाहलाई नेपालमा गैरकानूनी मानिन्छ । हरेक देशले विवाह गर्ने उमेर तोकेका हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा विवाहको लागि केटाको उमेर २१ वर्ष र केटीको उमेर १८ वर्ष तोकेकोमा त्यसलाई संसोधन गरेर केटाकेटी दुईको उमेर २१ वर्ष हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । नेपालको संविधानले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ । यदि २० वर्ष नपुगी विवाह गरे÷गराईए कानूनतः दण्ड सजाय हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९(५) ले भन्छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाईने छैन ।’ त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७३ को (१) ले, ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ ।’ त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (२) ले ‘उपदफा (१) विपरीत भएको विवाह स्वतः रद्ध हुनेछ ।’ भनेको छ र सोही दफाको उपदफा (३) ले ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ भनेको छ । तर कानूनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेका कारण बालविवाह घट्नुको सट्टा बढ्दै गईरहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८, बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कुल बालबालिकामध्ये विवाह गर्ने कानुनी उमेर नपुगी विवाह भएका बालबालिका १.६ प्रतिशत रहेका छन् । जसमा बालिकाको अनुपात २.६ प्रतिशत रहेको छ भने बालकको ०.६ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा हिमालमा १.८ प्रतिशत, पहाडमा १.७ प्रतिशत र तराईमा १.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार नेपालमा धेरै विवाह हुनेमा १० देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका रहेका छन् ।
सर्लाही भारतसँग सिमा जोडिएको तराई मधेशको एक जिल्ला हो । यहाँ पनि धेरै नै बालविवाह हुने गरेको छ । बालविवाह कानूनी रुपमा दण्डनीय छ भने सामाजिक रुपमा अपराध हो । बालबालिकालाई सानै उमेरमा विवाह गराउनु बाल अधिकारको हनन् र मानव अधिकारको समेत उल्लंघन हो । तर सर्लाहीमा बालविवाह जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा अपेक्षाकृत कमी आउन नसक्नु अत्यन्तै दुःखद् हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा एक वटा मुद्धा दर्ता भएको थियो भने चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा तीन वटा मात्रै मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरिक्षक दिपक श्रेष्ठले जिल्लामा बालविवाह हुने गरेको भए पनि त्यसको सूचना प्रहरीसम्म नआउने गरेको बताए । उनले बालविवाह भइरहेको थाहा पाए यथाशिघ्र प्रहरीलाई खबर गर्नुको सट्टा घट्ना लुकाउने गरेको पाइएको बताए । उनले बालविवाह न्यूनिकरणमा प्रहरी एक्लैले केही गर्न नसक्ने भन्दै जनप्रतिनिधि र नागरीकले समेत प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘अभिभावकको ईच्छा विपरीत केटाकेटी भागे भने त्यसलाई छुटाउने उदेश्यले मात्रै अभिभावकहरु प्रहरीसम्म आउँछन् अन्यथा सहमतिमा भएको विवाह त प्रहरीलाई जानकारी नै हुँदैन ।’
बाल संरक्षण संस्था लालबन्दीकी अध्यक्ष महिला अधिकारकर्मी राधा घिमिरे पहिलेको तुलनामा बालविवाहमा कमी आएको महसुस गर्नुहुन्छ । घिमरे भन्छिन्,‘पहिला बालबालिकालाई घरको सहयोगी कामदारको रुपमा हेरिन्थ्यो । विशेषगरी यहाँका दलित, मुसहर, डोम,चमार, थामीलगायत विपन्न समुदायका मानिसहरु बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनै चाहँदैनथे र सानै उमेरमा विवाह गरिदिन्थे । तर अहिले त्यो चलन नहटेपनि कम हुँदै गएको छ ।’ तर बालविवाह रोक्न अझै थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछिन् ।
उनी अगाडि भन्छिन, ‘बालविवाहले पार्ने आर्थिक, सामाजिक मात्रै नभएर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पार्ने असरका विषयम अझै सचेतना फैलाउनु जरुरी छ । बालविवाहले व्यक्तिलाई मात्रै हैन, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै असर गर्छ भन्ने कुरा जिम्मेवार नागरीकले समेत बुझ्नु पर्दछ ।’ उनले बढी बालविवाह हुने समुदायको पहिचान गरी योजनाबद्ध काम गर्न सके बालविवाह रोक्न कुनै समय नलाग्ने बताईन् ।
त्यस्तै वल्र्ड भिजन र बागमती सेवा समाजले जिल्लाको दुई पालिकामा सञ्चालन गरेको बाल स्पोन्सरसिप परियोजनाका संयोजक प्रमेश वादे पनि पहिलाको तुलनामा बालविवाह घटेको जस्तो देखिएपनि वास्तविकता त्यो भन्दा फरक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले तीन तहको सरकार छ । स्थानीय सरकारले बालबालिका नीति बनाएर लागू गरे बालविवाहमा क्रमिक कमी आउने छ । उनले भने,‘जनप्रतिनिधिकै अगाडि बालविवाह भइरहेको छ । तर उनीहरु बोल्न सक्दैनन्, किनकी उनीहरुलाई बालबालिकाको भविष्यसँग भन्दा आफ्नो चुनावी भविष्यसँग चिन्ता छ । यसरी बालविवाह कम हुँदैन ।’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘प्रहरीले पनि बालविवाहको सवालमा सराहनीय काम गर्न सकेको छैन । कानूनतः बालविवाह सरकारवादी मुद्धा हुने भएकोले बालविवाह भएको सूचना पाएमात्रै पनि कार्वाही अगाडि बढाउन सक्ने प्रहरीले राजनीतिक दवाव या अन्य कुनै दबाब र प्रलोभनका कारण पछाडि हटिरहेको देखिन्छ । यो सरासर कानूनको बर्खिलाप र बालबालिकामाथिको अन्याय हो ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्र(आरआरपिके) मलंगवाका संरक्षण संयोजक नागेन्द्र प्रसाद शाहको पनि बुझाई उस्तै छ । उनका अनुसार बालविवाह गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना सबैमा पुगेको देखिन्छ । तर पनि आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक कारणहरुले बालविवाह रोकिन छोडेको छैन । विद्यालय पढ्दै गरेको भन्दा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको छिटो विहे हुने गरेको देखिएको भन्दै संरक्षण संयोजक शाहले विवाह सामाजिक प्रतिष्ठासँग समेत जोडिएकोले राम्रो र कुलखानदानको केटा÷केटी पाए उमेरको परवाह नगरी विहे हुने गरेको बताए ।
उनले विवाह सम्बन्धी थुप्रै ऐन, नियम, कानून बनेपनि ग्रामीण स्तरमा त्यो फितलो नै हुने गरेको बताए । उनले भने,‘कतिपय पालिकाहरुले बालबालिका ऐन पनि बनाएका छन् । ऐनमा बालविवाह गरे यस्तो कार्वाही हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर पनि लेखे तर कार्यान्वयन भएन ।’ उनले भने ‘जबसम्म बनेका ऐन कानून कार्यान्वयनमा ल्याईदैन तबसम्म बालविवाह भई नै रहनेछन्् । प्रहरीलाई वास्ता छैन । जनप्रतिनिधिलाई वास्ता छैन । अनि कसरी हुन्छ बालविवाह न्यूनीकरण ?’
यता जनप्रतिनिधिहरुको भने अर्कै भनाई छ । हरिपुर्वा नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाअध्यक्ष रामेश्वर रायले आफूले आफ्नो वडामा बालविवाह हुन नदिन भरपुर प्रयास गरेको बताए । हरिपुर्वा ८ रामटोलमा विरेन्द्र रामको छोरीको १४ वर्षकै उमेरमा विवाह भइरहेको थियो । वडाअध्यक्षको टोली गएर बालविवाह गर्नु हुँदैन रोक्नुस् भनेर रोके पनि । तर विरेन्द्रले कसैले पनि थहा नपाउने गरी भारतमा लगेर आफ्नो छोरीको विवाह गराई दिए । वडाअध्यक्ष भन्छन्, ‘यस्तोमा हामी के गर्न सक्छौं ।’ उनका अनुसार विरेन्द्रको परिवारले छोरीले भागेर विवाह गरेको बताएपनि वास्तविकता भारतमा लगेरै विवाह गराई दिएको सूचना आफूले पाएको वडाअध्यक्ष रायले बताए ।
अहिले विवाहकै लागि भनेर जन्मदर्तामा उमेर बढाउन वडाकार्यालय धाउने धेरै छन् उनीहरुलाई के भन्ने गर्नुभएको छ ? भन्ने प्रश्नमा वडाअध्यक्ष राय भन्छन्,‘धेरै जना अभिभावकहरु मेरो छोरीको÷छोराको विहे भई सकेको छ । २० वर्ष पुगी सकेको छ । जन्मदर्ता बनाई दिनुस् । तर हामीले कुरा बुझि हाल्छौं र भन्छौं अब अहिले सबै अनलाईन सिस्टम भई सकेको छ केही पनि परिवर्तन गर्न मिल्दैन । आखिर हो पनि हामीले व्यक्तिगत घट्ना दर्ता अनलाईन नै बनाई सकेका छौं ।’ उनले बालविवाह भइरहेको ठाउँमा आफू भोजमा समेत नजाने गरेको बताए । ‘पहिला त हामी बालविवाह नगर्न भन्छौं । हामीलाई थाहै नदिई गरे हामी भोजमा पनि जाँदैनौं र उनीहरुको विवाह दर्ता पनि गर्दैनौं ।’
यता, चन्द्रनगर गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले आफूले बालविवाह अन्त्यका लागि थुप्रै कामहरु गरेको बताए । उनले पालिकास्तरमा बालबालिका नीति समेत बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । उनले शिक्षा नै महत्वपूर्ण भएकोले बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्न प्रोत्साहनको लागि कक्षा ११ र १२ उत्तीर्ण गरि स्नातक अध्ययन गर्ने छोरीहरुको लागि पालिकाले छात्रवृतिको व्यवस्था गरेको बताए । यो सुविधाबाट झण्डै १५० जना छात्रा लाभान्वित भइसकेका छन् । आफू निर्वाचित भएयता बीस वर्ष पछि विहे गर्ने छोरीलाई नगद ५० हजार पुरस्कारको व्यवस्था गरेको अध्यक्ष महतोले बताए । उनले उनले छोरी शिक्षित भए परिवार, परिवार शिक्षित भए समाज, समाज शिक्षित भए देश नै साक्षर हुने भएकोले छोरीलाई कुनै पनि हालतमा शिक्षाबाट बञ्चित गर्न हुँदैन भन्ने अवधारणामा अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले अहिले सम्म २० वर्ष पूरा भएपछि बिहे गर्ने झण्डै ७४ जना छोरीहरुलाई विवाह मण्डप मै गएर पुरस्कार स्वरुप ५० हजार दिई सकिएको छ ।
उता गोडैता नगरपालिकाले बालविवाह विरुद्ध अभियान नै चलाएको थियो । दोश्रो कार्यकालका लागि मेयर बनेका देवेन्द्र कुमार यादवले पहिलाको तुलनामा पालिकामा बालविवाह कम भएको बताउँछन् । उनले विशेषगरी बालविवाह दलित समुदाय र मुस्लिम समुदायमा बढी रहेको बताउँदै बालविवाह हुनुमा अशिक्षा र कमजोर आर्थिक अवस्था नै भएको बताए । उनले भने,‘पहिलो कार्यकालमा नै विभिन्न संघसंस्थासँगको समन्वयमा हामीले पालिकामा बालविवाह विरुद्ध अभियान चलायौं । गाउँगाउँमा गएर टोलटोलमा गएर बालविवाह नगर्न अभिभावकहरुसँग आग्रह ग¥यौं । झण्डै झण्डै अभियानको बलले बालविवाह रोकिई सकेको थियो । तर फेरी अन्यत्र गएर बालविवाह हुने क्रम सुरु भयो । अभियानले काम त ग¥यो तर पालिकाभित्र काम गरेन ।’ उनले भने, ‘यहाँ विवाह गरे कार्वाही हुने डरले हिन्दुहरुले भारतको सितामढी लगायतका स्थानमा पुगी मन्दिरमा विवाह गर्न थाले भने मुस्लिम समुदायले मस्जिदभित्र विवाह गर्न थाले ।’
बालविवाह रोक्ने मुख्य उपाय भनेकै शिक्षा भएकोले पालिकाले शिक्षामा प्राथमिकता दिएको मेयर यादवले बताए । उनले पछिल्लो समय मोवाईल फोन र सामाजिक सञ्जालको कारण केटाकेटी कम उमेरमै भाग्ने गरेको बताउँदै विद्यालयहरुमा मोवाईल फोन र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरिएको बताए । अभिभावकलाई पनि पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई मोवाईल फोन र सामाजिक सञ्जाल चलाउन नदिन मेयर यादवले आग्रह गरे ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, बालविवाह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र धार्मिक कारणहरुले गर्दा कम हुन नसकेको देखिन्छ । सामाजिक प्रतिष्ठाको विषयम पनि बालविवाहसँगै जोडिएर आएको देखिन्छ । त्यसर्थ बग्रेल्ती ऐन, नियम, कानून बनाएर मात्रै बालविवाह अन्त्य हुँदैन । बालविवाह अन्त्यको लागि सामाजिक कु–परम्परा तोड्न जरुरी छ । त्यतिमात्रै हैन सबैभन्दा पहिला कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुको आर्थिक अवस्था माथि उकास्न विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी छ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याएर अनिवार्य शिक्षा दिन, अभिभावकलाई पनि बालविवाहसम्बन्धी चेतना दिन जरुरी छ । र जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो भन्दा बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता गरेर उनीहरुको पक्षमा काम गर्नु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ । (लेखक: नेपाल प्रेस युनियन सर्लाहीका अध्यक्ष हुन् )
